Dhanush Aishwarya Rajinikant Divorce: धनुष और ऐश्वर्या रजनीकांत को चेन्नई परिवार कल्याण न्यायालय ने आधिकारिक तौर पर तलाक दे दिया है
मुंबई: हालिया घटनाक्रम में, अभिनेता धनुष और ऐश्वर्या रजनीकांत को चेन्नई परिवार कल्याण न्यायालय ने आधिकारिक तौर पर तलाक की मंजूरी दे दी है।
अदालत का फैसला दोनों पक्षों द्वारा साथ रहने में असमर्थता जताने के बाद आया है। धनुष और ऐश्वर्या 21 नवंबर को चेन्नई की फैमिली कोर्ट में पेश हुए, जहां उन्होंने अलग होने की इच्छा जताई। तलाक मामले की देखरेख कर रहे न्यायाधीश ने सुनवाई 27 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी, जब अंतिम फैसला सुनाए जाने की उम्मीद थी।
दोनों ने 2004 में चेन्नई में एक भव्य शादी में शादी के बंधन में बंधे और शादी के 18 साल बाद, उन्होंने एक संयुक्त बयान जारी कर अलग होने के अपने फैसले का खुलासा किया।
बयान में कहा गया है, “दोस्तों, जोड़े, माता-पिता और एक-दूसरे के शुभचिंतकों के रूप में 18 साल का साथ। यह यात्रा विकास, समझ, समायोजन और अनुकूलन की रही है। आज हम उस जगह खड़े हैं जहां हमारे रास्ते अलग हो गए हैं. ऐश्वर्या/धनुष और मैंने एक जोड़े के रूप में अलग होने और हमें बेहतरी के लिए एक व्यक्ति के रूप में समझने के लिए समय निकालने का फैसला किया है। कृपया हमारे निर्णय का सम्मान करें और हमें इससे निपटने के लिए आवश्यक गोपनीयता प्रदान करें।”
वे अपने बेटों, यात्रा और लिंगा का सह-पालन जारी रखते हैं। दोनों ने 2022 में सोशल मीडिया पर अलग होने की घोषणा की और बाद में तलाक के लिए अर्जी दी।
इस बीच, धनुष ने हाल ही में अभिनेत्री नयनतारा और उनके पति-निर्देशक विग्नेश शिवा के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।
मामला कॉपीराइट उल्लंघन के आरोपों पर केंद्रित है, जिसमें वंडरबार मूवीज़ द्वारा निर्मित फिल्म “नानम राउडी धान” के दृश्य शामिल हैं, जिनका कथित तौर पर नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री नयनतारा: बियॉन्ड द फेयरीटेल में इस्तेमाल किया गया था।
नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री के ट्रेलर में नानुम राउडी धान के तीन सेकंड के पर्दे के पीछे के फुटेज दिखाए जाने के बाद धनुष ने पहले 10 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा था।
अधिवक्ता सतीश परासरन और आर. पार्थसारथी ने क्रमशः नयनतारा और नेटफ्लिक्स का प्रतिनिधित्व किया। न्यायमूर्ति अब्दुल कुद्दोज़ ने मामले में लॉस गैटोस को शामिल करने के वंडरबार मूवीज़ के अनुरोध को यह देखते हुए स्वीकार कर लिया कि विवाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मद्रास उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में हुआ था।
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