Amit Shah News: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक महत्वपूर्ण बयान देते हुए कहा कि भारत सरकार ने 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने का संकल्प लिया है। यह घोषणा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हाल के वर्षों में हुई प्रगति और सुरक्षा बलों की सफलता के मद्देनजर की गई है। शाह ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता और रणनीति पर जोर दिया, साथ ही नक्सलियों से हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने की अपील भी की।
Amit Shah ने अपने संबोधन में कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने का फैसला किया है। यह देश के लिए एक कैंसर की तरह रहा है, जिसने हजारों लोगों की जान ली और विकास को बाधित किया। 31 मार्च 2026 तक हमारा लक्ष्य है कि भारत नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त हो जाए।” उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उल्लेखनीय कमी आई है और अब यह समस्या मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों तक सीमित रह गई है।
सुरक्षा बलों की सफलता और आंकड़े
गृह मंत्री Amit Shah ने हाल के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 2010 में जहां नक्सलवाद 96 जिलों के 465 पुलिस थानों तक फैला था, वहीं 2024 तक यह 42 जिलों के 171 थानों तक सिमट गया। इस साल फरवरी में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए एक बड़े ऑपरेशन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया, जो इस दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा, पिछले एक साल में 287 नक्सली मारे गए, 1000 से अधिक गिरफ्तार हुए और 837 ने आत्मसमर्पण किया। शाह ने इसे सुरक्षा बलों और सरकार की संयुक्त रणनीति का परिणाम बताया।
विकास और पुनर्वास की पहल
Amit Shah ने यह भी रेखांकित किया कि नक्सलवाद को खत्म करने के लिए केवल सैन्य कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। इसके साथ-साथ प्रभावित क्षेत्रों में विकास और पुनर्वास की योजनाओं को भी तेज किया जा रहा है। उन्होंने कहा, “हम नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़क, मोबाइल नेटवर्क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाएं पहुंचा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर एक विशेष पुनर्वास नीति लाने जा रही हैं, ताकि हिंसा छोड़ने वाले नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा में शामिल किया जा सके।”
नक्सलियों को चेतावनी और अपील
गृह मंत्री ने नक्सलियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वे हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ते, तो सरकार उनके खिलाफ और कड़ा अभियान चलाएगी। उन्होंने कहा, “मैं नक्सलियों से कहना चाहता हूं कि हथियार डाल दें और आत्मसमर्पण करें। पूर्वोत्तर और कश्मीर में कई उग्रवादी मुख्यधारा में लौट आए हैं। आपके लिए भी रास्ता खुला है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम इसे खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।”
विपक्ष के सवाल और सरकार का जवाब
विपक्ष ने इस लक्ष्य की समयसीमा पर सवाल उठाए और पूछा कि क्या यह वास्तविक है। जवाब में शाह ने कहा कि सरकार की रणनीति डेटा और जमीनी हकीकत पर आधारित है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह केवल एक वादा नहीं, बल्कि एक सुनियोजित लक्ष्य है, जिसे हासिल करने के लिए सभी संसाधन जुटाए जा रहे हैं।
Amit Shah का यह बयान नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की आक्रामक नीति और दीर्घकालिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। यदि यह लक्ष्य हासिल हो जाता है, तो यह न केवल सुरक्षा के लिहाज से, बल्कि देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए भी एक ऐतिहासिक कदम होगा। अब सबकी नजर इस बात पर है कि अगले एक साल में यह संकल्प कितना साकार होता है।
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