Greater Ghaziabad News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दिल्ली-एनसीआर को नई पहचान देने के लिए एक बड़े शहरी विकास प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रही है। गाजियाबाद जिले के मुरादनगर क्षेत्र में ‘ग्रेटर गाजियाबाद’ नाम से एक नया और आधुनिक शहर बसाया जाएगा। इसमें गाजियाबाद, लोनी, मुरादनगर और मोदीनगर के कई इलाके शामिल होंगे। शुरुआती योजना में 13 गांवों को जोड़ा जाना था, लेकिन सर्वे के बाद यह संख्या बढ़ाकर 20 कर दी गई है। इन गांवों में खोड़ा, कनावनी, लोनी और डासना नगर पंचायत के भी इलाके शामिल होंगे।
मास्टर प्लान 2031 में खास जगह
इस Greater Ghaziabad परियोजना को गाजियाबाद, लोनी, मुरादनगर और मोदीनगर के 2031 मास्टर प्लान में प्राथमिकता दी गई है। यहां आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक विकास को संतुलित तरीके से बढ़ावा मिलेगा। बेहतर सड़क नेटवर्क, सार्वजनिक परिवहन, अंडरपास और रेलवे स्टॉपेज जैसी सुविधाएं भी शामिल की जाएंगी। मास्टर प्लान के अनुसार, इस शहर को आधुनिक शहरी ढांचे के साथ विकसित किया जाएगा ताकि दिल्ली-एनसीआर की बढ़ती आबादी और उद्योगों का दबाव कम हो सके।
प्रशासनिक ढांचा और जोन व्यवस्था
Greater Ghaziabad को कमिश्नरेट सिस्टम के तहत संचालित किया जाएगा। एक सचिव स्तर का अधिकारी पूरे शहर की जिम्मेदारी संभालेगा, जबकि इसे तीन अलग-अलग जोनों में बांटा जाएगा। प्रत्येक जोन की कमान एक आईएएस अधिकारी के पास होगी, ताकि प्रशासनिक कामकाज तेज और प्रभावी तरीके से हो सके। इस संरचना से विकास कार्यों की निगरानी और क्रियान्वयन में पारदर्शिता आने की उम्मीद है।
विकास की दिशा में तेजी
जिला प्रशासन और संबंधित विभागों ने अपने-अपने क्षेत्रों का सर्वे पूरा कर लिया है। अब रिपोर्टें अंतिम चरण में हैं, जिसके बाद सीमांकन, प्रशासनिक ढांचा और नगर विकास की योजनाओं को औपचारिक रूप से मंजूरी दी जाएगी। परियोजना में चौड़ी सड़कें, ट्रैफिक प्रबंधन, औद्योगिक जोन, और हरित क्षेत्र विकसित करने का प्रस्ताव है।
रोजगार और आर्थिक लाभ
इस नए शहर का सबसे बड़ा फायदा स्थानीय निवासियों को मिलेगा। औद्योगिक और व्यावसायिक केंद्र बनने से हजारों रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा, बुनियादी ढांचे में सुधार से रियल एस्टेट, व्यापार और परिवहन क्षेत्र को भी बड़ा लाभ होगा।
उत्तर भारत का मॉडल शहर बनने की तैयारी
योगी सरकार का दावा है कि Greater Ghaziabad सिर्फ एक शहरी विस्तार नहीं, बल्कि उत्तर भारत के लिए एक आदर्श मॉडल शहर होगा। आने वाले वर्षों में यह न सिर्फ दिल्ली-एनसीआर की जरूरतें पूरी करेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास में अहम भूमिका निभाएगा। साल 2031 तक, यह परियोजना पूरी तरह से आकार ले चुकी होगी और आधुनिक शहरी जीवन का नया मानक पेश करेगी।
