UP Scholarship: उत्तर प्रदेश सरकार ने कक्षा नौ से कक्षा 12 तक के लाखों छात्रों को दिवाली से ठीक पहले एक बड़ी सौगात देने की घोषणा की है। राज्य के साढ़े पांच लाख (5.5 लाख) से अधिक विद्यार्थियों को 17 अक्तूबर को छात्रवृत्ति (स्कॉलरशिप) वितरित की जाएगी। यह वितरण राजधानी लखनऊ के लोक भवन में आयोजित एक गरिमामय समारोह में होगा, जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं इन छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण करेंगे। यह पहल दर्शाती है कि राज्य सरकार छात्रों की शिक्षा को प्राथमिकता दे रही है, और इस वित्तीय सहायता से गरीब तथा जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।
यह स्कॉलरशिप वितरण प्रक्रिया समाज कल्याण विभाग द्वारा युद्ध स्तर पर चलाई जा रही है। गौरतलब है कि इससे पहले बीते सितंबर में भी मुख्यमंत्री योगी ने 3.96 लाख विद्यार्थियों को UP Scholarship प्रदान की थी। इस बार के समारोह में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 छात्रों को सांकेतिक रूप से छात्रवृत्ति प्रमाण पत्र सौंपेंगे। इन छात्रों में अनुसूचित जाति, सामान्य वर्ग, और अन्य पिछड़ा वर्ग के तीन-तीन विद्यार्थी शामिल होंगे, जबकि अल्पसंख्यक वर्ग के दो और अनुसूचित जनजाति का एक छात्र भी मौजूद रहेगा।
विभिन्न स्कूलों के पात्र छात्रों को इस सम्मान समारोह में आमंत्रित किया गया है, जिसके लिए समाज कल्याण विभाग के अधिकारी और कर्मचारी तैयारियों में जुटे हुए हैं।
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समाज कल्याण विभाग इस वर्ष छात्रवृत्ति वितरण की प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव ला रहा है। विभाग पहली बार यह सुनिश्चित कर रहा है कि छात्रों द्वारा आवेदन करने के बाद कम समय में ही उन्हें छात्रवृत्ति का वितरण हो जाए। यह नई व्यवस्था छात्रों को समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लाई गई है।
सरकार की योजना के अनुसार, यह वितरण केवल एक बार का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि अब मार्च तक लगभग हर महीने छात्रवृत्ति वितरित की जाएगी। यह निरंतरता सुनिश्चित करेगी कि सभी पात्र छात्रों को बिना किसी देरी के लाभ मिले। अगले महीने वर्ष 2024-25 के दौरान किसी कारणवश छूट गए 5.86 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति बांटी जाएगी।
इसके अतिरिक्त, आने वाले महीनों में स्नातक और परास्नातक स्तर के विद्यार्थियों के साथ-साथ कक्षा नौ से 12 तक के शेष बचे छात्रों को भी चरणबद्ध तरीके से UP Scholarship दी जाएगी। मुख्यमंत्री की यह पहल लाखों छात्रों के शैक्षिक भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।