केंद्रीय बजट 2024 पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा शुरू हुई, विपक्षी दलों ने इसे “भेदभावपूर्ण” करार दिया, जबकि सरकार ने इसे “दूरदर्शी” बताया। 22 जुलाई से शुरू हुआ बजट सत्र 12 अगस्त को खत्म होने वाला है। लोकसभा, राज्यसभा में आज का एजेंडा
राज्यसभा अपडेट
राज्यसभा में दिन की शुरुआत व्यस्त एजेंडे के साथ हुई है, जिसमें कई विधेयक और संकल्प लिए जाने हैं।
आपदा प्रबंधन विधेयक: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद के दोनों सदनों में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश करेंगे।
सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम: केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8ए के संबंध में एक वैधानिक प्रस्ताव पेश करेंगी।
बिजनेस एडवाइजरी कमेटी: केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की दूसरी रिपोर्ट का समर्थन करेंगे.
NIFTEM परिषद: केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (NIFTEM) परिषद के लिए दो सदस्यों के चुनाव का प्रस्ताव रखेंगे।
दिल्ली विकास प्राधिकरण: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद के लिए दो सदस्यों के चुनाव का प्रस्ताव रखेंगे.
मंत्रालयों के लिए अनुदान: रेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए अनुदान की मांगों पर मतदान होगा।
मंत्रिस्तरीय कागजात: जुएल ओराम और गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कई केंद्रीय मंत्री दोनों सदनों में कागजात पटल पर रखेंगे।
मंत्रालयों पर चर्चा: राज्यसभा में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा होगी।
आगे क्या होगा?
केंद्रीय बजट 2024 पर संसद के दोनों सदनों में कई दिनों तक चर्चा चलने की उम्मीद है. विपक्षी दल संभवतः बजट की आलोचना करते रहेंगे, जबकि सरकार अपने फैसलों का बचाव करने की कोशिश करेगी। सत्र 12 अगस्त को समाप्त होने वाला है।
