UP news: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में जून माह में होने वाले महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहारों को लेकर कानून-व्यवस्था की समीक्षा की और अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बकरीद के दौरान गाय, नीलगाय, ऊंट जैसे प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर पूरी तरह रोक लगाने का फैसला किया है। इसके साथ ही खुले में मांस की बिक्री पर भी सख्त प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल निर्धारित स्थानों पर ही कुर्बानी की अनुमति दी जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आने वाले दिनों में गंगा दशहरा (5 जून), बकरीद (7 जून) और भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा (24 जून) जैसे बड़े धार्मिक आयोजन होंगे, जिनमें बड़ी संख्या में लोग हिस्सा लेते हैं। इसलिए प्रशासन को संवेदनशीलता और सावधानी के साथ काम करना होगा ताकि किसी भी प्रकार का विवाद या अव्यवस्था न हो। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसी भी विवाद की स्थिति में ‘तहरीर’ का इंतजार न करें, बल्कि तुरंत कार्रवाई करें ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे।
बैठक में UP मुख्यमंत्री ने अवैध स्लॉटर हाउसों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के निर्देश भी दिए। साथ ही वैध स्लॉटर हाउसों में निर्धारित सीमा से अधिक पशु रखने पर रोक लगाई जाएगी। खुले में मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लागू होगा ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य और व्यवस्था बनी रहे।
गंगा दशहरा के अवसर पर 4 जून को प्रदेश में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही 5 जून की शाम को गंगा घाटों पर भव्य आरती कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और गोताखोरों को अलर्ट पर रखने का निर्देश भी दिया है।
इसके अलावा, योगी आदित्यनाथ ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान शुरू करने की घोषणा की। इस अभियान में सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के लिए भी सभी जिलों में मास्टर ट्रेनर भेजे जाएंगे और बड़े स्तर पर आयोजन किए जाएंगे।
सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को लेकर मुख्यमंत्री ने चिंता जताई और ट्रैफिक नियमों के सख्त पालन, सड़क इंजीनियरिंग सुधार, बेहतर साइनेज, स्पीड ब्रेकर की स्थिति सुधारने तथा अवैध बस-ऑटो स्टैंड हटाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही दुर्घटनाओं का ऑडिट कर दोषियों की जिम्मेदारी तय करने का आदेश भी दिया गया है।
UP सरकार की यह पहल प्रदेश में त्योहारों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सामाजिक शांति सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
