UP Farmer Registry: उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के कल्याण और योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए फार्मर रजिस्ट्री पर विशेष ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 16 सितंबर, 2025 से पूरे प्रदेश में इस अभियान को लागू किया जाएगा। इसके तहत जिलाधिकारियों को प्रतिदिन समीक्षा करने और प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। राजस्व विभाग को यह निर्देश भी दिया गया है कि सभी राजस्व अधिकारियों को मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) उपलब्ध कराई जाए, ताकि किसानों के नाम अधिकार अभिलेखों में आधार के अनुसार सही ढंग से दर्ज किए जा सकें। अभियान का उद्देश्य केवल डाटा सुधारना ही नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सभी योग्य किसानों का 100 प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करना भी है। पिछड़े जिलों पर विशेष ध्यान देकर अभियान का लक्ष्य हर किसान तक योजनाओं का वास्तविक लाभ पहुंचाना है।
फार्मर रजिस्ट्री की वर्तमान स्थिति
UP में कुल 2.88 करोड़ से अधिक किसानों को रजिस्ट्री में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य के मुताबिक अब तक लगभग 1.45 करोड़ किसानों की रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है, जो कुल लक्ष्य का 50 प्रतिशत से अधिक है। बिजनौर जिला इस मामले में सबसे आगे है, जहां 58 प्रतिशत से अधिक रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है। इसके बाद हरदोई (57.84%), श्रावस्ती (57.47%), पीलीभीत (56.89%) और रामपुर (56.72%) टॉप-5 जिलों में शामिल हैं। जिन किसानों का डाटा अभी तक रजिस्ट्री में शामिल नहीं हुआ है, उनके डाटा का फील्ड ऑफिसर्स द्वारा वेरिफिकेशन किया जा रहा है। अमरोहा, आजमगढ़, बलरामपुर, एटा और जौनपुर जैसे जिलों में यह वेरिफिकेशन 100 प्रतिशत पूरा हो चुका है।
डीएम और अधिकारियों के लिए निर्देश
UP मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रतिदिन समीक्षा करें और फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति पर निगरानी रखें। इसके साथ ही सभी जिलाधिकारियों को व्यापक आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) गतिविधियां चलाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि ग्रामीण इलाकों में किसान योजना की जानकारी प्राप्त कर सकें। अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया है कि पिछड़े जिलों पर विशेष ध्यान दें और लक्ष्य हासिल करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करें।
पीएम किसान योजना में 100 प्रतिशत पंजीकरण
अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों का 100 प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करना है। अगले किस्त जारी होने से पहले सभी योग्य किसानों का पंजीकरण पूरा किया जाएगा, ताकि योजनाओं का लाभ समय पर उन्हें मिल सके।
UP सरकार का यह अभियान किसानों की सटीक पहचान और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में एक अहम कदम है। इससे न केवल फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया तेज होगी, बल्कि किसानों तक सरकारी योजनाओं का लाभ भी सही समय पर पहुंचेगा।
