UP Officer Grading: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अब अफसरों की कार्यप्रणाली को लेकर बड़ी पहल की है। शासन ने निर्णय लिया है कि अब प्रदेश में तैनात प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की परफॉर्मेंस की जांच सीधे मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के माध्यम से की जाएगी। इस समीक्षा प्रणाली के तहत अफसरों को उनके काम के आधार पर चार श्रेणियों—A, B, C और D—में वर्गीकृत किया जाएगा। यह ग्रेडिंग पूरी तरह कामकाज, योजनाओं के क्रियान्वयन, जनशिकायतों के समाधान और जिम्मेदारियों के निर्वहन पर आधारित होगी।
मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े UP Officer अपर मुख्य सचिव ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मंडलायुक्त और अन्य विभागीय प्रमुखों की कार्यशैली का मूल्यांकन तय मानकों पर किया जाएगा। जो अधिकारी 9 या उससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे, उन्हें A श्रेणी में रखा जाएगा। 6 से 8 अंक वालों को B श्रेणी, 3 से 6 अंक वालों को C श्रेणी और 3 से कम अंक वालों को D श्रेणी में रखा जाएगा।
यह स्कोरिंग प्रणाली कुछ विशेष बिंदुओं पर आधारित होगी—जैसे फील्ड विजिट की संख्या, जनशिकायतों के निस्तारण की दर, सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की गति, वित्तीय व्यय का स्तर और जनता से संवाद की गुणवत्ता। इसके अलावा, समय-समय पर सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से इन बिंदुओं पर अपडेट प्राप्त कर हर अधिकारी की रैंकिंग तिमाही या मासिक आधार पर तय की जाएगी।
सरकार का मानना है कि यह नई व्यवस्था प्रशासनिक प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूती देगी। इससे जहां गंभीरता से काम करने वाले UP Officer को पहचान और प्रोत्साहन मिलेगा, वहीं जो अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं, उन्हें चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। इस ग्रेडिंग व्यवस्था का उपयोग भविष्य में अफसरों के तबादलों, पदोन्नति और अनुशासनात्मक कदमों में भी किया जाएगा।
सरकार की इस पहल को प्रदेश में सुशासन की दिशा में एक और ठोस कदम माना जा रहा है। यह कार्यप्रणाली प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा देने और जनहित को प्राथमिकता देने वाले अफसरों को सामने लाने का माध्यम बन सकती है।
