भारत का आम बजट 2026-27 आम जनता के लिए कई उम्मीदों का केंद्र बना हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 9वें बजट से मध्यम वर्ग, किसान, नौकरीपेशा, MSME और युवाओं की अपेक्षाएँ ऊंची हैं। बिना वित्त सचिव के तैयार हो रहे इस बजट (संभावित 1 फरवरी) में टैक्स राहत, रोजगार, कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रहने की उम्मीद है। आइए जानें प्रमुख उम्मीदें।
1. इनकम टैक्स स्लैब में राहत: मिडिल क्लास का सबसे बड़ा इंतजार
मध्यम वर्ग का सबसे बड़ा दावा न्यू टैक्स रिजीम में छूट बढ़ाना है। वर्तमान स्लैब: 4 लाख तक टैक्स-फ्री, 4-8 लाख पर 5%, 8-12 लाख पर 10%। उम्मीद है कि 12 लाख तक टैक्स-फ्री या स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 से बढ़ाकर 1.5 लाख किया जाए। पुराने रिजीम में बेसिक एग्जेम्प्शन 2.5 लाख से 3 लाख। NPS, हाउसिंग लोन पर अतिरिक्त छूट। विशेषज्ञ कहते हैं, 16 लाख तक टैक्स-फ्री स्लैब से कंजम्प्शन बूस्ट होगा।
2. कृषि और किसान कल्याण: MSP कानून और सब्सिडी बढ़ोतरी
किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कानूनी गारंटी चाहते हैं। PM किसान से 6,000 से 12,000 सालाना। डेयरी, फसल बीमा, सिंचाई पर खर्च। हाई यील्डिंग सीड्स मिशन विस्तार। उर्वरक सब्सिडी 2 लाख करोड़ से ऊपर। जलवायु-अनुकूल कृषि पर फोकस।
3. MSME और रोजगार सृजन: युवाओं की प्राथमिकता
MSME क्रेडिट गारंटी 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़। AI ट्रेनिंग, क्रेडिट कार्ड लिमिट वृद्धि। रोजगार लिंक्ड इंसेंटिव (ELI) योजना विस्तार। 1 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य। स्टार्टअप फंड 20,000 करोड़।
4. इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेक्स: ग्रामीण-शहरी विकास
कैपेक्स 12 लाख करोड़ से ऊपर। ग्रामीण सड़कें, हाउसिंग, वाटर सप्लाई। PM आवास योजना 2 करोड़ नया घर। हेल्थकेयर पर 10% GDP।
5. महिला सशक्तिकरण और सामाजिक योजनाएँ
महिला आरक्षण कार्यान्वयन, केयर इकोनॉमी फंड। लाड़ली बहना जैसी योजनाएँ। डिजिटल फाइनेंस, UPI विस्तार।
6. पर्यावरण और सस्टेनेबिलिटी
क्लाइमेट एक्शन, ग्रीन एनर्जी। EV सब्सिडी, सोलर मिशन।
