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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में पर आयी बड़ी खबर, 3 क‍िस्‍तों में मिलेगी बकाया रकम

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7th Pay Commission DA Arrear: अगर आप भी केंद्र सरकार के कर्मचारी है तो आपके लिए बड़ी खबर सामने आयी है। केंद्रीय कर्मचारियों के 16 महीने से रुके हुए 18 महीने के डीए एर‍ियर (DA Arrear) पर खुशखबरी मिल रही है। इसे लिए कर्मचारियों ने कई बार सरकार से मांग की है। आपको बता दें, पिछले डेढ़ साल में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन बार बढ़ोत्तरी करने पर फैसला हुआ है, लेकिन अभी तक बकाया पेमेंट पर सरकार ने कोई फैसला नहीं दिया है। 

2023 की शुरुआत में म‍िल सकता है बकाया 

कर्मचारियों को एक बार फिर सरकार से उम्मीद है कि बकाया भुगतान (Payment) पर सरकार फैसला दे सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब सरकार 18 महीने के एर‍ियर का 3 क‍िस्‍तों में पेमेंट कर सकती है, जो अगले साल 2023 के शुरूआती महीने में शुरू हो सकता है। 

बकाया पेमेंट पर होगी मीटिंग

आपको बता दें, कर्मचारियों के बकाया पेमेंट (Payment) पर अभी मीटिंग होनी बाकी है, जिसमें साल 2020 से रुके हुए महंगाई भत्ते के बकाये पेमेंट पर सरकार सहमति दे सकती है। वहीं, साल 2021 में सरकार ने कर्मचारियों के डीए में 11 प्रत‍िशत कि बढ़ोत्तरी की थी। आपको बता दें, सरकार के ऊपर अभी तक कर्मचारियों की जनवरी 2020, जुलाई 2020, जनवरी 2021 की तीन किस्तें बकाया है। हालांकि, सरकार ने कर्मचारियों की तीन किस्तों की डिमांड को खारिज कर दिया है।

तीन क‍िस्‍तों में पेमेंट संभव

इस बार कर्मचारी और पेंशनर्स यूनियन के प्रतिनिधि कैबिनेट सेक्रेटरी (Cabinet Secretary) की मीटिंग में इस मुद्दे को उठाने वाले है। अगर सरकार 18 महीने का डीए एर‍ियर देने के फैसले को मंजूरी देती है, तो इसका पेमेंट तीन किस्तों में हो सकता है। व‍ित्‍त मंत्रालय ने इस मामले में कहा था क‍ि उस दौरान महंगाई भत्ता फ्रीज था, तो इस अवधि में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता नहीं बनता है। 

डीए पर कर्मचार‍ियों का हक है

सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर सरकार को पुनः विचार करने को कहा था और कहा कि डीए पर कर्मचारियों का हक है। नेशनल काउंसिल ऑफ JCM (Staff Side) शिव गोपाल मिश्रा ने बताया क‍ि अलग-अलग पे-लेवल के ह‍िसाब से कर्मचारियों का पेमेंट अलग से होगा। उदाहरण के ल‍िए लेवल-3 पर कर्मचारियों का डीए एरियर 11,880 से 37,554 रुपये होने की उम्‍मीद है। हालांक‍ि, ये आंकड़ा सरकार के फैसले के आधार पर बदला भी जा सकता है। 
 

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