Pension For Senior Citizens: केंद्र सरकार ने सीनियर सिटीजन को बजट आने से पहले बड़ी खुशखबरी देने वाली है, जिसमें बुजुर्गों की पेंशन में (Pension Scheme) बढ़ोत्तरी हो सकती है। इसके साथ ही इनकम टैक्स में भी छूट मिलने वाली है। ऍम बजट पेश होने से पहले केंद्र सरकार (Central Government) गरीबों, महिलाओं, किसानों और बुजुर्गों समेत सभी वर्गों को कुछ राहत देने की योजना बना रही है। आइये हम आपको पूरी खबर के बारे में बताते हैं।
3 बड़े तोहफे मिलने की है उम्मीद
देश के आम बजट पेश होने से पहले देश की बुजुर्ग आबादी की बेहतरी के लिए कदम उठाने के लिए कुछ गैर सरकारी संगठनों (NGOs) ने सरकार को सुझाव दिए हैं, जिनमें वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि, इनकम टैक्स में छूट, और ज्यादा उम्र के लोगों द्वारा बार-बार यूज किये जाने प्रोडक्ट्स पर लगने वाली GST में छूट शामिल हैं।
पेंशन में संसोधन करने की है जरूरत
एनजीओ एजवेल फाउंडेशन (Agewell Foundation) ने अगले बजट को अंतिम रूप देने से पहले वित्त मंत्रालय और अन्य हितधारकों से उनके द्वारा दी गई सिफारिशों तथा सुझावों पर गौर करने की अपील की है, जिसमें कहा गया है कि मौजूदा मुद्रास्फीति के अनुसार वृद्धावस्था पेंशन में संसोधन किया जाना जरूरी है।
3000 रुपये प्रति माह बढ़ेगी पेंशन
फाउंडेशन ने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन में केंद्र सरकार को पात्र वृद्ध व्यक्ति के लिए प्रति माह 3,000 रुपये की बढ़ोत्तरी की जानी चाहिए। इसके अलावा राज्य सरकार को भी अपने हिस्से को इसी के अनुसार संशोधित करना चाहिए।
निवेश योजनाओं पर ब्याज में हो वृद्धि
फाउंडेशन ने इसके अलावा वित्तीय सुरक्षा उपायों के तहत सीनियर सिटीजन के लिए बैंक, पोस्ट ऑफिस और अन्य इन्वेस्ट की जाने वाली योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज में भी वृद्धि होनी चाहिए और इनकम टैक्स में भी वृद्ध लोगों को छूट मिलनी चाहिए।
इन प्रोडक्ट्स पर जीएसटी में मिले छूट
बुजुर्गों द्वारा ज्यादातर उपयोग की जाने वाली सेवाओं और प्रोडक्ट्स जैसे ऑडिट डायपर, दवाएं, व्हीलचेयर और वॉकर जैसे स्वास्थ्य संबंधी उपकरण आदि पर लगने वाली जीएसटी में छूट मिलनी चाहिए। इसके अलावा 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग रोगियों के लिए अस्पताल में भर्ती, मेडिक्लेम नीतियों तथा चिकित्सा परामर्श शुल्क पर भी जीएसटी छूट देने की एनजीओ ने मांग की है।
