Delhi News: दिल्ली ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राजधानी में अब तक 8 लाख से अधिक पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। यह योजना दिल्ली सरकार और Delhi Transport Corporation की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य महिलाओं और ट्रांसजेंडर नागरिकों को सुरक्षित, आसान और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन सुविधा देना है।यह उपलब्धि दिखाती है कि दिल्ली में महिलाएं अब सार्वजनिक परिवहन पर अधिक भरोसा कर रही हैं और बड़ी संख्या में इसका उपयोग भी कर रही हैं।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान
दिल्ली की मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने इस उपलब्धि पर खुशी जताई और कहा कि यह योजना केवल मुफ्त यात्रा की सुविधा नहीं है, बल्कि महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा और डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।उन्होंने कहा कि जब सार्वजनिक परिवहन सुरक्षित और सुविधाजनक होता है, तो महिलाओं के लिए शिक्षा, नौकरी और आत्मनिर्भरता के अवसर भी बढ़ते हैं। सरकार का लक्ष्य दिल्ली के परिवहन सिस्टम को पूरी तरह आधुनिक और महिला-हितैषी बनाना है।
कार्ड बनवाने के लिए विशेष कैंप
सरकार ने कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए दिल्ली के विभिन्न इलाकों में विशेष कैंप लगाए हैं। इन कैंपों में महिलाएं आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं।अधिकारियों के अनुसार, पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, जिससे लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है। ये कैंप आगे भी लगातार शहर के अलग-अलग हिस्सों में लगाए जाते रहेंगे ताकि अधिक से अधिक महिलाएं योजना का लाभ ले सकें।
कैसे काम करता है पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड
यह स्मार्ट कार्ड NCMC आधारित “टैप-एंड-गो” तकनीक पर काम करता है। इसे बस में चढ़ते समय केवल मशीन पर टैप करना होता है, जिसके बाद यात्रा अपने आप रिकॉर्ड हो जाती है।इस सुविधा से कागजी टिकट की जरूरत खत्म हो गई है। यह कार्ड भविष्य में मेट्रो और अन्य परिवहन सेवाओं में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसे ऑनलाइन आसानी से रिचार्ज भी किया जा सकता है।
महिलाओं को आर्थिक राहत और बेहतर सुविधा
इस योजना के तहत महिलाएं और ट्रांसजेंडर नागरिक दिल्ली की Delhi Transport Corporation बसों में मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। इससे हर महीने लगभग ₹1,200 से ₹2,400 तक की बचत होने का अनुमान है।यह योजना न केवल आर्थिक राहत दे रही है, बल्कि महिलाओं को सुरक्षित और आत्मविश्वास के साथ यात्रा करने के लिए भी प्रेरित कर रही है। सरकार का कहना है कि आने वाले समय में इस योजना का दायरा और प्रभाव दोनों और बढ़ेंगे।
