Delhi News: दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सुबह से लेकर शाम तक आसमान में धुंध और स्मॉग की मोटी परत दिखाई दे रही है। खराब हवा के बीच बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी मुद्दे को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की अध्यक्ष नेहा बोरा ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से जवाब मांगा है।
नेहा ने 12 नवंबर को पर्यावरण मंत्री को ईमेल भेजकर उनसे मुलाकात का समय मांगा था। हालांकि, उनके मुताबिक दो दिन बीतने के बाद भी मंत्री या उनके कार्यालय की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद उन्होंने एक इस चुप्पी पर सवाल उठाए।
‘मंत्री जनता के लिए अपने दरवाजे खुले रखें’
नेहा बोरा ने अपने वीडियो में कहा कि लोकतंत्र में जनता को अपने प्रतिनिधियों से सवाल पूछने और मिलने का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब नागरिक किसी मंत्री से मिलने का समय मांगते हैं, तो उनके घर और कार्यालय के दरवाजे जनता के लिए खुले रहने चाहिए।
नेहा के मुताबिक, उन्होंने पर्यावरण मंत्री के साथ-साथ पर्यावरण मंत्रालय (MoEFCC) को भी ईमेल भेजा था। इसमें दिल्ली-NCR की प्रदूषित हवा और नागरिकों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे असर को लेकर चिंता जताई गई थी।
उन्होंने सवाल किया कि आखिर भारतीय नागरिकों को जहरीली हवा में सांस लेने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ रहा है और सरकार उनके सांस लेने के अधिकार की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रही है।
दो दिन बाद भी जवाब नहीं मिलने पर उठाए सवाल
नेहा ने कहा कि ईमेल भेजने के दो दिन बाद भी उन्हें मंत्री या उनके कार्यालय से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। उन्होंने इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताते हुए पूछा कि ऐसे समय में पर्यावरण मंत्री की चुप्पी का क्या मतलब निकाला जाए।उन्होंने यह भी कहा कि प्रदूषण को लेकर सरकार की ओर से ठोस और समयबद्ध कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि लोगों को राहत मिल सके।
दिवाली के बाद भी प्रदूषण पर जताई चिंता
नेहा ने अपने पहले भेजे गए पत्र में दिवाली के दौरान दिल्ली में बढ़े प्रदूषण का भी जिक्र किया था। उन्होंने दावा किया कि इस साल दिवाली की रात पिछले पांच वर्षों के मुकाबले प्रदूषण का स्तर काफी अधिक रहा।
उन्होंने कुछ निगरानी केंद्रों पर प्रदूषण के चरम समय में आंकड़े उपलब्ध नहीं होने को लेकर भी सवाल उठाए। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है।
स्वच्छ हवा को बताया जीवन का अधिकार
नेहा ने अपने पत्र में संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए कहा कि स्वच्छ हवा में सांस लेना जीवन के अधिकार से जुड़ा है। उन्होंने पर्यावरण मंत्रालय से इस दिशा में स्पष्ट योजना और समयबद्ध कार्रवाई की मांग की।उन्होंने यह भी कहा कि नागरिक, वैज्ञानिक, डॉक्टर और पर्यावरण विशेषज्ञ इस समस्या के समाधान में सरकार का सहयोग करने के लिए तैयार हैं।फिलहाल, उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, नेहा के सवालों पर पर्यावरण मंत्री या मंत्रालय की ओर से कोई जवाब सामने नहीं आया है।
