क्या पुलिस लाठीचार्ज से पहले गृह मंत्री से लेती है अनुमति? किरण बेदी ने बताया किसके आदेश से होता है ऐक्शन

Delhi News: जंतर-मंतर पर हुए छात्र आंदोलन के बाद दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष और कई संगठनों ने पुलिस पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने का आरोप लगाया है। इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी बीच देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने पूरे विवाद पर अपनी राय रखते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली को विस्तार से समझाया।

मौके पर मौजूद अधिकारी लेते हैं फैसला

किरण बेदी ने कहा कि किसी भी कानून-व्यवस्था की स्थिति में पुलिस को कार्रवाई करने के लिए गृह मंत्री या किसी बाहरी व्यक्ति के निर्देश का इंतजार नहीं करना पड़ता। उनके मुताबिक, मौके पर तैनात अधिकारी हालात का आकलन करके तुरंत फैसला लेते हैं।

उन्होंने सवाल उठाया कि जो लोग यह दावा कर रहे हैं कि गृह मंत्री से सीधे आदेश आते हैं, क्या उनके पास इसका कोई ठोस सबूत है? बेदी के अनुसार बिना प्रमाण ऐसे आरोप लगाना उचित नहीं है।

“ऐसे आदेश न आते हैं, न ही वैध होते हैं”

अपने अनुभव साझा करते हुए किरण बेदी ने कहा कि पुलिस अधिकारी अपने फैसलों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। यदि किसी स्थिति में जान-माल का खतरा महसूस होता है तो ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी तुरंत कार्रवाई कर सकता है।

उन्होंने साफ कहा कि यदि कोई यह कहता है कि गृह मंत्री ने बल प्रयोग का आदेश दिया, तो यह न केवल गलत दावा है बल्कि ऐसी व्यवस्था वैध भी नहीं मानी जाती। उनके अनुसार पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ होती है।

करियर का अनुभव किया साझा

किरण बेदी ने बताया कि उन्होंने अपने लंबे पुलिस करियर में सैकड़ों प्रदर्शन और कानून-व्यवस्था से जुड़ी परिस्थितियों का सामना किया है। उनका कहना है कि मैदान में मौजूद अधिकारी ही सबसे बेहतर तरीके से समझ सकता है कि किस समय क्या कदम उठाना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि पुलिस का उद्देश्य किसी को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि स्थिति को नियंत्रित करना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। इसलिए हर कार्रवाई परिस्थितियों को देखते हुए की जाती है।

विवाद के बीच बढ़ी बहस

जंतर-मंतर छात्र आंदोलन के बाद पुलिस की भूमिका पर राजनीतिक बहस लगातार जारी है। विपक्ष जहां पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है, वहीं किरण बेदी का बयान पुलिस की निर्णय प्रक्रिया को समझाने वाला माना जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले पर अलग-अलग राजनीतिक दलों और संगठनों की अपनी-अपनी राय बनी हुई है।