Delhi news:दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में मंगलवार देर रात हुई बुलडोजर कार्रवाई के बाद मामला चर्चा में है। मैक्स हॉस्पिटल रोड पर सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत प्रशासन ने कथित अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान मदीना मस्जिद के कुछ हिस्सों के साथ आसपास के कुछ मकानों और अन्य ढांचों को भी हटाया गया। कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा।
सड़क चौड़ीकरण के लिए हुई कार्रवाई
रिपोर्टों के मुताबिक, शालीमार बाग की मैक्स हॉस्पिटल रोड को चौड़ा करने के लिए पहले भी इसी मार्ग पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी। मंगलवार देर रात एक बार फिर बुलडोजर और अन्य मशीनों के साथ अभियान चलाया गया। प्रशासन की ओर से इसे सड़क परियोजना से जुड़ी कार्रवाई बताया गया है।
मदीना मस्जिद के साथ आसपास के कुछ निर्माण भी इसकी जद में आए। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे और कार्रवाई के दौरान इलाके में तनाव की स्थिति बनी रही।
मस्जिद प्रबंधन ने नोटिस और कोर्ट प्रक्रिया पर उठाए सवाल
मदीना मस्जिद के पदाधिकारियों ने कार्रवाई की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। मस्जिद प्रबंधन के अनुसार, उन्हें अलग-अलग नोटिस मिले थे और कानूनी प्रक्रिया के दौरान उन्होंने अपने दस्तावेज और दलीलें अधिकारियों के सामने रखी थीं।
मस्जिद के पदाधिकारी मोविन खान के अनुसार, मामले में अपीलेट ट्रिब्यूनल तक कानूनी प्रक्रिया चली थी। उनका दावा है कि उन्होंने निर्माण से जुड़े पुराने दस्तावेज भी अदालत में पेश किए थे। वहीं, कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि अधिकारियों की ओर से पहले नोटिस जारी किए गए थे और कार्रवाई अदालत से जुड़े आदेश के बाद हुई।
AIMIM नेता शोएब जमाई मौके पर पहुंचे
कार्रवाई की जानकारी मिलने के बाद AIMIM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमाई देर रात शालीमार बाग पहुंचे। उन्होंने कार्रवाई के समय और तरीके पर सवाल उठाते हुए इसे असंवैधानिक बताया।
जमाई ने आरोप लगाया कि मस्जिद के इमाम और स्थानीय लोगों को अंदर रखी कुरान की प्रतियां और अन्य धार्मिक सामान बाहर निकालने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। यह उनका आरोप है; स्वतंत्र रिपोर्टों में इस दावे की पुष्टि का अलग से उल्लेख नहीं है।
क्या है विवाद का मुख्य मुद्दा?
इस पूरे मामले में दो अलग-अलग पक्ष सामने आ रहे हैं। प्रशासन की कार्रवाई सड़क चौड़ीकरण और कथित अतिक्रमण हटाने से जुड़ी बताई जा रही है, जबकि मस्जिद प्रबंधन और AIMIM ने नोटिस, कानूनी प्रक्रिया और देर रात कार्रवाई के तरीके पर सवाल उठाए हैं।
