Telegram Piracy: केंद्र सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर बढ़ती पायरेसी को लेकर सख्त रुख अपनाया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B Ministry) ने टेलीग्राम को नोटिस जारी कर पायरेटेड फिल्मों, वेब सीरीज और ओटीटी कंटेंट के प्रसार पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय ने कंपनी से 15 दिनों के भीतर की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है।
सरकार का कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कॉपीराइट का उल्लंघन रोकना जरूरी है, क्योंकि इससे फिल्म उद्योग, ओटीटी प्लेटफॉर्म और कंटेंट क्रिएटर्स को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।
क्रिएटर इकोनॉमी की सुरक्षा पर जोर
सूत्रों के मुताबिक, सरकार का यह कदम देश की क्रिएटर इकोनॉमी को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। लंबे समय से आरोप लगते रहे हैं कि टेलीग्राम पर कई चैनलों और ग्रुप्स के माध्यम से नई फिल्में, वेब सीरीज और प्रीमियम ओटीटी कंटेंट अवैध रूप से शेयर किया जाता है।
सरकार चाहती है कि टेलीग्राम ऐसे चैनलों की पहचान कर उन्हें हटाए और भविष्य में पायरेसी रोकने के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र विकसित करे।
यूजरनेम फीचर पर भी उठे सवाल
यह पहली बार नहीं है जब टेलीग्राम सरकार के निशाने पर आया हो। हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने भी प्लेटफॉर्म के यूजरनेम फीचर को लेकर नोटिस जारी किया था। मंत्रालय ने पूछा था कि यह फीचर फर्जी पहचान, प्रतिरूपण (Impersonation) और ऑनलाइन धोखाधड़ी को कैसे रोकता है।
सरकार ने कंपनी से यह भी स्पष्ट करने को कहा था कि मौजूदा स्वरूप में यूजरनेम फीचर को जारी रखने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए।
पहले भी लग चुका है अस्थायी प्रतिबंध
टेलीग्राम पहले भी नियामकीय जांच के दायरे में आ चुका है। पिछले वर्ष सरकार ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट (NEET) का प्रश्नपत्र लीक होने, भ्रामक सामग्री और अन्य आपत्तिजनक गतिविधियों के प्रसार को लेकर टेलीग्राम और उससे जुड़ी कुछ वेब सेवाओं पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया था।
हालांकि बाद में आवश्यक कार्रवाई और समीक्षा के बाद यह प्रतिबंध हटा लिया गया था और प्लेटफॉर्म की सेवाएं दोबारा बहाल कर दी गई थीं।
क्या होगा आगे?
अब सभी की नजर टेलीग्राम की प्रतिक्रिया पर है। यदि कंपनी तय समय सीमा के भीतर संतोषजनक कार्रवाई रिपोर्ट नहीं देती है, तो सरकार आगे और सख्त कदम उठा सकती है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पायरेसी रोकने के लिए निगरानी और नियमों को और मजबूत किया जा सकता है।
