WhatsApp के प्रस्तावित Username Feature को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) इस फीचर पर रोक लगाने की संभावना पर विचार कर रहा है। सरकार का मानना है कि यदि यूजर्स बिना मोबाइल नंबर साझा किए केवल यूजरनेम के जरिए बातचीत करेंगे, तो ऑनलाइन फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, पहचान की चोरी और साइबर अपराध के मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है।
सभी मैसेजिंग ऐप्स पर लागू हो सकते हैं समान नियम
रिपोर्ट्स के अनुसार, WhatsApp के अलावा Telegram और Arattai जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पहले से यूजरनेम फीचर उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसे में सरकार किसी एक कंपनी पर कार्रवाई करने के बजाय सभी मैसेजिंग ऐप्स के लिए एक समान नियम लागू करने पर विचार कर रही है। बताया जा रहा है कि नए नियमों पर सभी कंपनियों से चर्चा के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा।
सरकार को क्यों है आपत्ति?
यूजरनेम फीचर का उद्देश्य यूजर्स की गोपनीयता बढ़ाना है, क्योंकि इससे मोबाइल नंबर साझा किए बिना चैट की जा सकती है। हालांकि सरकार का तर्क है कि यदि स्कैमर्स अपनी वास्तविक पहचान छिपाकर केवल यूजरनेम के जरिए लोगों से संपर्क करेंगे, तो उन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। इससे साइबर अपराध की जांच और अपराधियों तक पहुंचने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को दिक्कत आ सकती है।
कंपनियों ने दिया अपना पक्ष
सरकारी नोटिस के बाद WhatsApp और Telegram ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। दोनों कंपनियों का कहना है कि उनके प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम मौजूद हैं। वहीं Signal की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। दूसरी ओर भारतीय मैसेजिंग ऐप Arattai ने सरकारी नियमों का पालन करते हुए अपने प्लेटफॉर्म से यूजरनेम फीचर हटाने का फैसला किया है।
कानूनी पहलू पर भी उठे सवाल
साइबर कानून विशेषज्ञों का कहना है कि सभी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म आईटी एक्ट, 2000 के तहत काम करते हैं और सरकारी निर्देशों का पालन करना उनकी जिम्मेदारी है। हालांकि कानून में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, जो सरकार को किसी ऐप के फीचर को सीधे हटाने या बदलने का अधिकार देता हो। ऐसे में प्रस्तावित कदम को लेकर कानूनी बहस भी तेज हो गई है।
Saar:
WhatsApp के यूजरनेम फीचर को लेकर केंद्र सरकार सुरक्षा चिंताओं के चलते नए नियमों पर विचार कर रही है। सरकार सभी मैसेजिंग ऐप्स के लिए समान नियम लागू करना चाहती है ताकि ऑनलाइन फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। फिलहाल इस संबंध में कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है।
