Meerut land scam: मेरठ के पल्लवपुरम इलाके में एक बड़ा जमीनी घोटाला सामने आया है, जहां थाने के लिए आरक्षित करोड़ों की सरकारी जमीन पर दो बिल्डरों ने अवैध रूप से कॉलोनी बसा दी। इस बंजर जमीन को निजी संपत्ति दर्शाते हुए प्लॉट काटकर बेचा गया। राजस्व विभाग की विस्तृत जांच में यह धोखाधड़ी उजागर हुई, जिसके आधार पर लेखपाल की तहरीर पर नामी डेवलपर्स और उनके सहयोगियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
जांच में सामने आया कि मुकर्रबपुर पल्हैड़ा, परगना दौराला की खसरा संख्या 609/5, रकबा 0.5060 हेक्टेयर जमीन राजस्व अभिलेखों में श्रेणी 5(3) ड के तहत बंजर दर्ज है। यह भूमि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एंटी करप्शन थाना बनाने के लिए आवंटित की गई थी। लेकिन मधुर इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने इस जमीन के कुछ हिस्सों को अलग-अलग खातों से खरीदकर अपने नाम दर्ज करा लिया। कंपनी के नाम पर 0.3667 हेक्टेयर भूमि थी, लेकिन उन्होंने 0.5727 हेक्टेयर भूमि पर कॉलोनी बना दी, यानी लगभग 2060 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया।
इसी तरह, चंद्रपाल एसोसिएट्स और सिद्धार्थ पंवार द्वारा विकसित की गई पल्लव विहार कॉलोनी में भी बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। इनके पास कुल 0.1520 हेक्टेयर भूमि का स्वामित्व था, लेकिन कॉलोनी 3420 वर्ग मीटर में फैली पाई गई, जिससे स्पष्ट हुआ कि लगभग 1900 वर्ग मीटर अतिरिक्त भूमि पर कब्जा किया गया है।
दोनों मामलों में यह बात सामने आई कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए सरकारी जमीन को निजी भूमि दिखाया गया और उस पर प्लॉट काटकर बेचे गए। इससे न केवल सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा, बल्कि जिस जमीन पर थाना बनना था, उसकी उपलब्धता भी बाधित हो गई।
राजस्व रिपोर्ट और लेखपाल की तहरीर पर पल्लवपुरम थाने में मधुर इंफ्रा के निदेशक आशीष गुप्ता व आदित्य गुप्ता, तथा चंद्रपाल एसोसिएट्स के अंकुश कुमार और सिद्धार्थ पंवार सहित अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराएं 262(4), 336(3), 337, 338, 340(2), 61(2) और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 के तहत केस दर्ज हुआ है।
बुधवार को Meerut पुलिस और Meerut राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर जाकर विवादित जमीन की जांच की। एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और विस्तृत विवेचना जारी है।
