PM Swamitva Yojana : देश के ग्रामीण इलाकों में आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी घर की जमीन किसी भी सरकारी आंकड़े में दर्ज नहीं है और न ही उनके पास अपनी जमीन के कोई कागजात हैं। ऐसे में बहुत से बेईमान इसका फायदा उठाकर उनकी जमीन कब्जा लेते हैं। लेकिन अब केंद्र सरकार ने उन लोगों के लिए पीएम स्वामित्व योजना (PM Swamitva Yojana) की शुरुआत की है, जिससे उन्हें उनकी जमीन का मालिकाना हक मिलेगा। हालांकि इस सरकारी योजना का लाभ केवल वही उठा सकते हैं जिनकी जमीन किसी भी सरकारी आंकड़े में दर्ज नहीं है।
बता दें कि देश के ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर लोगों की घर की जमीन सरकारी आंकड़े में दर्ज नहीं है। कोई जानकारी न होने के अभाव में वे लोग अपनी जमीन का रजिस्ट्रेशन भी नहीं करा पाते, न ही मुश्किल घड़ी आने पर अपनी जमीन पर लोन ले सकते। इसके अलावा जमीन पर कब्जे का डर हमेशा बना रहता है। इस तरह की समस्याओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने 24 अप्रैल, 2021 को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना (PM Swamitva Yojana) की शुरुआत की है।
स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो ड्रोन तकनीक का उपयोग करके भूमि पार्सल की मैपिंग करके संपत्ति मालिकों को कानूनी स्वामित्व कार्ड (संपत्ति कार्ड या स्वामित्व विलेख) जारी करने के साथ गांव के घरेलू मालिकों को ‘अधिकारों का रिकॉर्ड’ प्रदान करती है।
स्वामित्व योजना में कई पहलुओं को शामिल किया गया है। इनमें संपत्तियों के मुद्रीकरण को आसान बनाना और बैंक ऋणों को सक्षम बनाना, संपत्ति विवादों को कम करना आदि शामिल हैं। बता दें कि इस योजना में कृषि भूमि को शामिल नहीं किया गया है।
पीएम स्वामित्व योजना के लाभ (Benefits of PM Swamitva Yojana)
- प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना (PM Swamitva Yojana) संपत्ति नामांकन की प्रक्रिया को सरल बनाता है।
- इस योजना के जरिए ड्रोन द्वारा गांव, खेत भूमि की मैपिंग की जा रही है।
- भूमि के सत्यापन प्रक्रिया में तेजी और भूमि भ्रष्टाचार को कम करने में सहायता मिलेगी।
- ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले किसानों को लोन लेने की सुविधा का लाभ मिलेगा।
जरूरी दस्तावेज
अपनी संपत्ति पर मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए आपको ग्राम आबादी क्षेत्र में संपत्ति मालिकों को पहचान और स्वामित्व साबित करने के लिए राजस्व अधिकारियों द्वारा मांगे गए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
आपको बता दें कि देश में लगभग 6.62 लाख गांवों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। साल 2024 में स्वामित्व योजना को देश के हर कोने तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना में एससी, एसटी, अल्पसंख्यक, महिला और अन्य समूहों सहित समाज के प्रत्येक वर्ग को शामिल किया गया है।
