Ration Card Update: केंद्र सरकार की फ्री राशन योजना का लाभ अगर आप भी ले रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। सरकार ने फ्री राशन के नियम में बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत अब कोटेदार किसी भी हाल में लाभार्थियों को कम राशन नहीं सकते हैं। सरकार ने ये नियम कोटेदार की लिए लागू किया है, क्योंकि कोटेदार ज्यादातर लाभर्थियों को कम राशन दे रहे थे। सरकार ने दिसंबर तक फ्री राशन अवधि को बढ़ा दिया है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने ‘वन नेशन वन राशन कार्ड योजना’ को भी देशभर में लागू कर दिया है, जिससे अब नागरिक देश में कहीं से भी फ्री राशन ले सकते हैं। ‘वन नेशन वन राशन कार्ड योजना’ लागू होने के बाद सरकार ने दुकानों पर ऑनलाइन इलेक्ट्रानिक प्वाइंट आफ सेल यानी पीओएस डिवाइस को जरूरी कर कर दिया है ।
अब नहीं होगा राशन तौल में कोई झोल
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (National Food Security Law) के तहत अब सरकार ने लाभार्थियों को सही और पूरी मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध करने का फैसला किया। सरकार के इस फैसले के बाद अब राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ़ सेल (EPOS) उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू से जोड़ खाद्य सुरक्षा कानून नियमों में संशोधन किया है, जिससे अब कोई भी कोटेदार लाभार्थियों को कम राशन नहीं देगा।
हुआ ये नियम
राशन को लेकर केंद्र सरकार ने अब देश में सभी राशन की दुकानों को आनलाइन इलेक्ट्रानिक प्वाइंट आफ सेल यानी पीओएस डिवाइस जोड़ने का फैसला किया है। इसके बाद अब कोई भी दुकानदार तौल में गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। राशन डीलरों को सरकार ने हाइब्रिड माडल की प्वाइंट आफ सेल मशीनें उपलब्ध कराई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के किसी भी लाभार्थी को अब हर स्थिति में कम राशन नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार अब मशीनों पर पूरी नजर रखने वाली है।
क्या है नया नियम
सरकार की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, ‘संशोधन एनएफएसए के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के संचालन की पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए अधिनियम की धारा 12 के तहत खाद्यान्न तौल में सुधार प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने का एक प्रयास किया है। अक्सर सरकार को शिकायत मिलती है कि राशन डीलर राशन कम मात्रा में तौलते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति, हर महीने पांच किलो गेहूं 2 रुपये किलो और चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम मिल रहे हैं।
क्या हुआ बदलाव ?
सरकार ने बताया है कि ईपीओएस (EPOS) उपकरणों को सही तरीके से चलाने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करने और 17.00 रुपये प्रति क्विंटल के अतिरिक्त लाभ से बचत को बढ़ाने के लिए खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकार की सहायता नियमावली) 2015 के उप-नियम (2) के नियम 7 में संशोधन किया है।
