Ration Card Update: सरकार की तरफ से मिल रहे मुफ्त राशन लेने वाले राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर सामने आयी है। दरसअल खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (Department of Food & Public Distribution) ने सरकारी दुकानों से राशन लेने वाले पात्र लाभर्थियों के लिए राशन कार्ड के नियम में बदलाव कर रहा है जिसका प्रारूप लगभग तैयार हो गया है और इस बारे में केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ भी बैठक कर चुकी है। हम बताते है अब क्या होंगे नए नियम ?
राशन कार्ड के लिए अपात्र लोग भी ले रहे हैं लाभ
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार, इस समय देशभर में 80 करोड़ लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (National Food Security Act-NFSA) का लाभ ले रहे हैं और जिनमे कुछ लोग ऐसे भी है जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं। सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए मानकों में बदलाव करने का फैसला किया है। दरअसल, अब नए मानक को पूर्णतः पारदर्शी बनाया जाएगा ,जिससे वितरण प्रणाली में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ या परेशानी ना हो सके।
वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना (One Nation, One Ration Card Scheme)
केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार दिसंबर 2020 तक 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड (ONORC) योजना’ लागू हो चुकी है। देश के लगभग 69 करोड़ लाभार्थी यानी एनएफएसए (NFSA) के अंतर्गत आने वाली 86 फीसदी आबादी सरकार की इस योजना का लाभ ले रही है। हर महीने लगभग 1.5 करोड़ लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के बाद भी वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना के तहत लाभ ले रहे है।
