GST Registration: देश में बड़ी संख्या में लोग छोटे स्तर पर कारोबार करके अपनी रोजी-रोटी चलाते हैं। इनमें चाय की दुकान, सब्जी की रेहड़ी, किराना स्टोर और दूसरी छोटी दुकानें शामिल हैं। ऐसे कारोबारियों के मन में अक्सर सवाल रहता है कि कारोबार शुरू करते ही GST नंबर लेना जरूरी है या नहीं। दरअसल, GST रजिस्ट्रेशन हर छोटे कारोबारी के लिए अनिवार्य नहीं है। यह मुख्य रूप से टर्नओवर और कारोबार के प्रकार पर निर्भर करता है।
सामान बेचने वालों के लिए क्या है सीमा?
आम तौर पर सामान की बिक्री करने वाले कारोबारियों के लिए ज्यादातर राज्यों में GST रजिस्ट्रेशन की सामान्य टर्नओवर सीमा 40 लाख रुपये सालाना है। कुछ विशेष श्रेणी वाले राज्यों में यह सीमा 20 लाख रुपये है।
इसका मतलब है कि निर्धारित सीमा से कम टर्नओवर वाली छोटी किराना दुकान, सब्जी की दुकान या चाय की दुकान को केवल कम कारोबार होने की वजह से सामान्य परिस्थितियों में GST नंबर लेने की जरूरत नहीं होती।
सर्विस देने वालों के लिए अलग नियम
सेवाएं देने वाले कारोबारियों के लिए सामान्य टर्नओवर सीमा 20 लाख रुपये सालाना है। कुछ राज्यों में यह सीमा 10 लाख रुपये है। इसलिए किसी कारोबारी को यह देखना जरूरी है कि वह सामान बेच रहा है या सेवाएं दे रहा है और उसका कारोबार किस राज्य में है।
रेहड़ी-पटरी वालों को भी जानना चाहिए नियम
स्ट्रीट वेंडर और रेहड़ी-पटरी पर सामान बेचने वाले कारोबारी भी सामान्य तौर पर टर्नओवर के आधार पर GST नियमों के दायरे में आते हैं। अगर उनका कारोबार निर्धारित सीमा से नीचे है और उन पर कोई विशेष प्रावधान लागू नहीं होता, तो रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होता।
हालांकि, रोज की बिक्री और सालाना टर्नओवर का रिकॉर्ड रखना जरूरी है, ताकि कारोबार सीमा के करीब पहुंचने पर समय रहते नियमों की जांच की जा सके।
कम टर्नओवर में भी कब जरूरी हो सकता है GST?
कम टर्नओवर होने का मतलब यह नहीं है कि हर स्थिति में GST रजिस्ट्रेशन से छूट मिल जाएगी। कुछ विशेष परिस्थितियों में अनिवार्य रजिस्ट्रेशन के नियम लागू हो सकते हैं। अंतरराज्यीय सप्लाई, ई-कॉमर्स के जरिए कुछ प्रकार की बिक्री और रिवर्स चार्ज से जुड़े मामलों में अलग प्रावधान हो सकते हैं।
इसलिए दूसरे राज्य में सामान भेजने या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बिक्री शुरू करने से पहले अपने कारोबार पर लागू GST नियमों की जांच करना जरूरी है।
GST नंबर लेने के बाद क्या करना होता है?
GST रजिस्ट्रेशन के बाद कारोबारी को अपने कारोबार के अनुसार रिटर्न और अन्य जरूरी जानकारियां समय पर जमा करनी पड़ सकती हैं। बिक्री नहीं होने की स्थिति में भी लागू फाइलिंग नियमों का पालन करना पड़ सकता है।
पात्र छोटे कारोबारियों के लिए कंपोजिशन स्कीम भी एक विकल्प हो सकती है। इसमें कुछ शर्तों के साथ टैक्स और अनुपालन की प्रक्रिया सरल हो सकती है। हालांकि, इसके लिए भी पात्रता और दूसरी सीमाएं लागू होती हैं।
