Jan Vishwas Bill: कारोबार को आसान बनाने और आम नागरिकों को राहत देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा लाया गया जन विश्वास बिल लागू होने के बाद देशभर में लंबित छोटे-मोटे करीब 5 करोड़ मामलों के निपटान का रास्ता साफ हो सकता है। संसद के दोनों सदनों से पारित इस महत्वपूर्ण विधेयक के तहत 79 अलग-अलग कानूनों से जुड़े करीब 1000 प्रावधानों में बदलाव किया गया है। इस बिल का मुख्य उद्देश्य छोटी और तकनीकी गलतियों को अपराध की श्रेणी से बाहर निकालकर उन्हें सिविल पेनाल्टी के दायरे में लाना है, ताकि नागरिकों और कारोबारियों पर अनावश्यक कानूनी दबाव कम किया जा सके।
छोटे मामलों में कोर्ट और पुलिस की भूमिका होगी कम
Piyush Goyal ने बताया कि पहले कई मामूली उल्लंघनों को भी आपराधिक श्रेणी में रखा गया था, जिसके कारण देशभर की अदालतों में ऐसे मामलों की बड़ी संख्या लंबित हो गई थी। उन्होंने कहा कि जन विश्वास बिल लागू होने के बाद केंद्र सरकार राज्यों से भी ऐसे मामलों को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाने का अनुरोध करेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पहले “फाइन” लगाने के मामलों में अदालत और पुलिस की प्रक्रिया जरूरी होती थी, जबकि अब “पेनाल्टी” का प्रावधान होने से संबंधित विभाग सीधे कार्रवाई कर सकेंगे। इससे समय और संसाधनों दोनों की बचत होगी।
एनडीएमसी समेत कई कानूनों में बदलाव
इस बिल के तहत New Delhi Municipal Council से जुड़े कई प्रावधानों में भी संशोधन किया गया है। उदाहरण के तौर पर, सरकारी पानी के अवैध उपयोग जैसे मामलों में पहले फाइन और कानूनी प्रक्रिया का प्रावधान था, जिसे अब पेनाल्टी में बदल दिया गया है।
राज्यों को भी सुधार लागू करने की सलाह
उद्योग विभाग के सचिव Amardeep Singh Bhatia ने बताया कि जिस तरह एनडीएमसी से जुड़े प्रावधानों में बदलाव किए गए हैं, उसी तरह राज्यों से भी अपने स्थानीय निकायों के कानूनों में सुधार करने को कहा जाएगा। इससे पूरे देश में नियमों को सरल और व्यावहारिक बनाया जा सकेगा। गौरतलब है कि इससे पहले भी सरकार जन विश्वास बिल के तहत 183 प्रावधानों में बदलाव कर चुकी है, जिनमें कई मामलों में पहली बार गलती होने पर सिर्फ चेतावनी देने का प्रावधान शामिल किया गया था। विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के साथ-साथ न्याय व्यवस्था पर दबाव कम करने में भी महत्वपूर्ण साबित होगा।
