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फिल्म रिलीज से पहले बढ़ी मुश्किलें, सलमान खान ने ‘काला हिरण’ फिल्म के खिलाफ खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा

Bollywood News: बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी कोई नई फिल्म नहीं है। अभिनेता ने आगामी फिल्म ‘काला हिरण’ के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने अदालत से फिल्म के टीज़र, प्रचार और रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है।इस मामले ने फिल्म इंडस्ट्री के साथ-साथ सलमान के प्रशंसकों का भी ध्यान खींचा है। अब हर किसी की नजर अदालत के अगले कदम पर टिकी हुई है।

क्या है पूरा मामला?

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ‘काला हिरण’ की कहानी 1998 के चर्चित ब्लैकबक शिकार मामले से जुड़ी बताई जा रही है। यह वही मामला है, जिसमें वर्षों पहले सलमान खान का नाम सामने आया था।सलमान खान का मानना है कि फिल्म में ऐसे कई पहलू और संदर्भ शामिल किए गए हैं, जो सीधे या परोक्ष रूप से उनकी छवि से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। अभिनेता की कानूनी टीम का कहना है कि बिना अनुमति किसी व्यक्ति की पहचान, छवि या जीवन से जुड़े विवादों को फिल्मी रूप देना उसके अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है।

अदालत से क्या चाहते हैं सलमान?

दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में सलमान खान ने मांग की है कि जब तक मामले की पूरी सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक फिल्म के टीज़र, ट्रेलर और रिलीज पर रोक लगाई जाए।उनका कहना है कि अगर फिल्म इसी तरह रिलीज होती है, तो इससे उनकी प्रतिष्ठा और सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही, दर्शकों के बीच गलत संदेश भी जा सकता है।

पहले भी उठाया था कानूनी कदम

बताया जा रहा है कि अदालत पहुंचने से पहले सलमान खान की टीम ने फिल्म के निर्माताओं को कानूनी नोटिस भी भेजा था। नोटिस में फिल्म से जुड़ी प्रचार सामग्री हटाने और रिलीज प्रक्रिया रोकने की मांग की गई थी।हालांकि, जब इस पर कोई ठोस समाधान नहीं निकला, तो मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच गया है।

अब फैसले का इंतजार

फिलहाल फिल्म के निर्माताओं की ओर से इस विवाद पर कोई बड़ी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं, अदालत में सुनवाई के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि फिल्म तय समय पर रिलीज होगी या नहीं।इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि वास्तविक घटनाओं और सार्वजनिक हस्तियों पर आधारित फिल्मों की सीमाएं क्या होनी चाहिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट इस संवेदनशील मामले में क्या फैसला सुनाता है।

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