Kanpur News: जहां पान मसाला उद्योग एक महत्वपूर्ण व्यापारिक गतिविधि है वहां अब इस कारोबार पर राज्य कर विभाग की कड़ी नजर बनी हुई है। हाल ही में शासन ने पान मसाला फैक्ट्रियों के बाहर 12-12 घंटे के शिफ्टों में अफसरो को तैनात करने के आदेश दिए हैं। इन अधिकारियों का मुख्य कार्य ई-वे बिल की स्कैनिंग करना है ताकि इस उद्योग में किसी भी प्रकार की कर चोरी को रोका जा सके।
फैक्ट्रियों के बाहर कड़ी निगरानी
कानपुर के पनकी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कई पान मसाला फैक्ट्रियों के बाहर सरकारी गाड़ियां और अधिकारी तैनात हैं। इन अधिकारियों का काम न केवल वाहनों की जांच करना है बल्कि फैक्ट्रियों के अंदर आने-जाने वाले कर्मचारियों और माल की गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रखना है। गाड़ियों की जांच की जा रही है और बिना उचित दस्तावेज के गाड़ियों को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इस स्थिति को लेकर स्थानीय लोग भी चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है जो इतनी कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
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E-Way Bill की स्कैनिंग से हो रही निगरानी
सरकार ने आदेश दिया है कि पान मसाला से जुड़ी हर फैक्ट्री और गोदाम से निकलने वाले माल की ई-वे बिल स्कैनिंग की जाए। इस आदेश के बाद से राज्य कर विभाग की टीमें न केवल कानपुर बल्कि उन सभी जिलों में सक्रिय हैं जहां पान मसाला उद्योग की गतिविधियाँ हैं। यह व्यवस्था 30 नवंबर तक लागू रहेगी। e-way bill एक ऐसा दस्तावेज है जो माल की मात्रा, गंतव्य और कीमत की जानकारी देता है। बिना e-way bill के गाड़ियों के निकलने पर संबंधित फैक्ट्री और गोदाम के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
कर चोरी पर सख्त कदम, जिम्मेदारी तय
सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगर किसी भी गाड़ी को बिना e-way bill के पाया जाता है तो उसे जिम्मेदार फैक्ट्री और गोदाम के अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस प्रक्रिया के तहत अफसरों को व्यापारियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने की हिदायत दी गई है। अपर आयुक्त (ग्रेड 1) एसएस मिश्रा के मुताबिक अब तक की जांच में कोई खास गड़बड़ी सामने नहीं आई है लेकिन यह जांच आगे भी जारी रहेगी।
26 अधिकारियों की तैनाती और बॉडी वार्न कैमरे का इस्तेमाल
राज्य कर विभाग ने पान मसाला उद्योग में कर चोरी पर रोक लगाने के लिए 14 स्थानों पर 26 अधिकारियों को तैनात किया है। इन अधिकारियों को बॉडी वार्न कैमरे पहनने का आदेश दिया गया है ताकि जांच प्रक्रिया पारदर्शी रहे। यदि कोई गाड़ी बिना e-way bill के पकड़ी जाती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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विशेष निगरानी वाले स्थान
राज्य कर विभाग ने उन स्थानों की पहचान की है। जहां कर चोरी की संभावना अधिक है। इनमें पनकी इंडस्ट्रियल एरिया, फजलगंज, ट्रांसपोर्ट नगर, गड़रियनपुरवा, मंधना और रनियां शामिल हैं। इन स्थानों पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है और विभाग की टीमें लगातार फैक्ट्रियों और गोदामों की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं।
व्यापारी और अधिकारी के बीच संतुलन
विभाग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि व्यापारियों के साथ कोई भी अनुचित व्यवहार न किया जाए और जांच प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी रहे। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद संयुक्त आयुक्त को पूरी जानकारी प्रदान करें।
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