Pink booth: लखनऊ पुलिस ने महिलाओं, बुजुर्गों और छात्राओं की सुरक्षा के लिए एक खास पहल शुरू की है। अब साइबर अपराध या अन्य किसी भी अपराध की शिकायत दर्ज कराने के लिए पीड़ितों को थाने जाने की जरूरत नहीं होगी। वे सीधे अपने नजदीकी पिंक बूथ पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये पिंक बूथ साइबर एक्सपर्ट अधिकारियों द्वारा संचालित हैं, जो शिकायतों को तुरंत दर्ज कर उचित कार्रवाई करते हैं। शहर में कुल 99 पिंक बूथ बनाए गए हैं, जिनमें से 85 शहर में और 14 ग्रामीण इलाकों में स्थित हैं। इन बूथों पर कुल 133 पिंक बूथ ऑफिसर तैनात हैं।
एक बड़ी सुविधा यह है कि अब ये पिंक बूथ गूगल मैप पर भी उपलब्ध हैं। कोई भी पीड़ित महिला, बुजुर्ग या छात्रा गूगल मैप पर अपने नजदीकी पिंक बूथ की लोकेशन सर्च कर वहां पहुंचने का रास्ता देख सकती है। इस नई व्यवस्था से शिकायत दर्ज कराने वालों को तुरंत कागज और पेन भी उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि वे बिना किसी रुकावट के अपनी शिकायत दर्ज करा सकें।
Pink booth ऑफिसर साइबर अपराध जैसे सोशल मीडिया अकाउंट हैक होना, अश्लील फोटो वायरल करना, साइबर फ्रॉड आदि की शिकायतों को तुरंत एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज कराते हैं। जरूरत पड़ने पर संबंधित थाने को प्रार्थनापत्र देकर पीड़ित की रिपोर्ट एफआईआर में बदली जाती है और उसकी कॉपी भी पीड़ित को दी जाती है। इससे पहले महिलाएं साइबर क्राइम सेल या थानों में अपनी बात पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाती थीं, लेकिन अब पिंक बूथ के जरिए वे आसानी से अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं।
रात 11 बजे तक खुलने वाले 23 पिंक बूथों की भी व्यवस्था की गई है। ये बूथ सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक खुले रहते हैं। इनमें भूतनाथ मार्केट, मुंशी पुलिया चौराहा, पकरी पुल, आलमबाग बस अड्डा, वेव माल, मेडिकल कॉलेज, चारबाग रेलवे स्टेशन जैसे प्रमुख स्थान शामिल हैं।
एसीपी महिला अपराध सौम्या पांडेय इस Pink booth योजना की नोडल अधिकारी हैं। उन्होंने बताया कि महिला सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए यह पहल लखनऊ पुलिस की एक अहम कोशिश है। उन्होंने सभी महिलाओं से अपील की है कि वे बिना झिझक के पिंक बूथों पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराएं और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें।
यह नई Pink booth व्यवस्था महिलाओं, बुजुर्गों और छात्राओं को सुरक्षित महसूस कराने के साथ-साथ साइबर अपराधों के खिलाफ त्वरित और प्रभावी कदम साबित होगी। इससे उन्हें परेशानी के बिना, आसानी से मदद मिल सकेगी और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
