New Noida News: नोएडा अथॉरिटी ने न्यू नोएडा विकास परियोजना को लेकर बड़ा कदम उठाया है। अब अधिसूचित जमीनों पर स्पष्ट सूचना बोर्ड लगाए जाएंगे ताकि आम लोगों को जानकारी मिल सके कि ये जमीनें न्यू नोएडा के लिए सुरक्षित हैं। नोडल अधिकारी के निर्देश के बाद भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है। ड्रोन सर्वे और सैटेलाइट मैपिंग के जरिये अवैध निर्माणों की पहचान की जाएगी। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पहले चरण में 15 गांवों से शुरू होगी।
सूचना बोर्ड लगाए जाएंगे, लोगों को मिलेगी स्पष्ट जानकारी
नोएडा अथॉरिटी की योजना के अनुसार न्यू नोएडा परियोजना के अंतर्गत जिन जमीनों को अधिसूचित किया गया है, वहां अब बोर्ड लगाए जाएंगे। इसका उद्देश्य यह है कि लोग जान सकें कि ये क्षेत्र विकास योजना में शामिल हैं और किसी भी प्रकार का निजी निर्माण यहां अवैध माना जाएगा। नोडल अधिकारी वैभव गुप्ता ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
डीएनजीआईआर परियोजना के तहत विकास
New Noida को DNGIR (दिल्ली-नोएडा-गाज़ियाबाद इनवेस्टमेंट रीजन) के अंतर्गत विकसित किया जाना है। अथॉरिटी के एसीईओ सतीश पाल के अनुसार, यह क्षेत्र लगभग 209.11 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा और इसमें ग्रेटर नोएडा व बुलंदशहर के कुल 80 गांवों की जमीन शामिल होगी। शासन ने 18 अक्टूबर 2024 को इसके लिए अधिसूचना जारी की थी।
पहले चरण में 15 गांवों की जमीन ली जाएगी
New Noida योजना के पहले चरण में 15 गांवों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी। इसके लिए मुआवजा दर तय करने को लेकर संबंधित गांवों में ग्रामीणों के साथ बैठकें की जा रही हैं। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और बुलंदशहर के जिलाधिकारी से भी इस विषय पर समन्वय स्थापित किया जा रहा है।
ड्रोन और सैटेलाइट से होगी निगरानी
अवैध निर्माणों पर नजर रखने के लिए तकनीकी साधनों का सहारा लिया जा रहा है। ड्रोन कैमरों के माध्यम से नियमित सर्वे किया जा रहा है। इसके साथ ही 18 अक्टूबर 2024 की अधिसूचना तिथि के आधार पर सेटेलाइट इमेज के जरिये यह देखा जाएगा कि उस दिन के बाद कौन-कौन से निर्माण हुए हैं। इन्हें अवैध मानते हुए कार्रवाई की जाएगी।
ग्रामीणों से संवाद जारी, विरोध से बचने की कोशिश
अथॉरिटी द्वारा ग्रामीणों से लगातार बातचीत की जा रही है ताकि जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया में सहमति सुनिश्चित हो सके। विकास कार्यों में पारदर्शिता और ग्रामीण हितों का ध्यान रखने का दावा किया गया है।
