UP Teacher Recruitment 2025: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ी घोषणा की है। सरकार ने कुल 1.93 लाख शिक्षक पदों पर भर्ती करने की योजना बनाई है, जिसे मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह भर्ती प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होगी, जिसमें हर चरण में लगभग 65 हजार शिक्षकों की नियुक्ति होगी। सरकार का कहना है कि यह भर्ती तेजी से और पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी।
UP सरकार ने इस भर्ती योजना को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल @UPGovt पर जारी बयान में बताया है। इस बयान में कहा गया है कि तीन चरणों में यह भर्ती पूरी की जाएगी और इसके लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ हुई प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में भी मंजूरी मिली है। इस मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को तेजी से शुरू करने का फैसला किया है। इस घोषणा के साथ सरकार ने #नएभारतकानयाUP हैशटैग का भी इस्तेमाल किया है, जो राज्य में विकास और बदलाव की दिशा को दर्शाता है।
इस बड़ी UP भर्ती खबर के बाद छात्रों और नौकरी के इच्छुकों में उत्साह है, लेकिन कुछ लोगों ने इस पर सवाल भी उठाए हैं। कई यूजर्स ने सरकार के पुराने दावों का हवाला दिया है, जिसमें भर्तियों के वादे पूरे नहीं हो पाए। उदाहरण के तौर पर, 2021 में 69,000 पदों पर भर्ती का दावा किया गया था, लेकिन कई पद अब भी खाली हैं। इसी प्रकार, 2022 में लेखपाल और अन्य पदों पर भर्तियों के वादे किए गए थे, जिनमें से कई पूरी नहीं हो सकी। ऐसे अनुभवों के कारण कुछ लोग इस बार की घोषणा को लेकर संशय में हैं।
UP में शिक्षक पदों की कमी एक गंभीर समस्या रही है। फरवरी 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में 85,152 पद खाली थे, जिनमें हेडमास्टर और सहायक शिक्षक शामिल हैं। इसके अलावा, अगस्त 2024 में जारी रिपोर्ट में लगभग 50,000 प्राथमिक शिक्षक पद खाली होने की बात कही गई थी। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि राज्य में शिक्षकों की कमी बहुत बड़ी है और सरकार इस कमी को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
भर्ती प्रक्रिया उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (UPSESSB) के माध्यम से होगी। यह बोर्ड प्रिंसिपल, लेक्चरर, हेडमास्टर और एलटी ग्रेड के शिक्षकों के चयन का काम करता है। वहीं निचले स्तर के शिक्षक पदों के लिए क्षेत्रीय स्तर पर चयन बोर्ड काम करते हैं। UPSESSB का मुख्यालय प्रयागराज में है और यह 1998 के नियमों के तहत काम करता है।
उत्तर प्रदेश सरकार की इस भर्ती योजना से शिक्षा क्षेत्र में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि, जनता की निगाहें इस पर टिकी हैं कि क्या सरकार इस बार वादे के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया पूरी करेगी या फिर यह भी पहले की तरह अधूरी रह जाएगी।
