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CM Yogi का भाई दूज उपहार: उज्ज्वला लाभार्थियों को दो मुफ्त LPG रिफिल

CM Yogi Ujjwala Yojana Free LPG Cylinder Refill

CM Yogi Ujjwala Yojana Free LPG Cylinder Refill: उत्तर प्रदेश की CM Yogi सरकार ने दीपावली और भाई दूज के अवसर पर राज्य की गरीब महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार, 15 अक्टूबर को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित परिवारों को दो निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिल देने की योजना का शुभारंभ किया। यह फैसला वैश्विक स्तर पर बढ़ती पेट्रोलियम कीमतों के बीच गरीब परिवारों को महंगाई से बड़ी राहत देने के लिए लिया गया है।

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इस योजना से राज्य के 1.86 करोड़ से अधिक उज्ज्वला लाभार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार ने इस वितरण के लिए ₹1500 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया है।

वितरण का चरण और प्रक्रिया

CM Yogi सरकार ने लाभार्थियों को प्रति वर्ष दो निःशुल्क रिफिल देने का निर्णय लिया है। यह वितरण वित्तीय वर्ष 2025-26 में दो चरणों में किया जाएगा:

  1. पहला चरण: अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025 तक।
  2. दूसरा चरण: जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक।

पहले चरण में उन 1.23 करोड़ लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिनका आधार प्रमाणन पूरा हो चुका है। यह वितरण इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी तीनों ऑयल कंपनियों के माध्यम से किया जा रहा है।

रिफिल की प्रक्रिया ऐसी होगी: लाभार्थी पहले प्रचलित उपभोक्ता दर (सब्सिडी सहित) पर 14.2 किग्रा एलपीजी सिलेंडर रिफिल खरीदेंगे। इसके बाद, मात्र 3-4 दिनों के भीतर सब्सिडी की पूरी राशि उनके आधार प्रमाणित बैंक खातों में ऑयल कंपनियों द्वारा सीधे अंतरित कर दी जाएगी। केंद्र और राज्य सरकार की सब्सिडी की राशि लाभार्थियों के खातों में अलग-अलग भेजी जाएगी।

आधार प्रमाणन पर जोर

जिन लाभार्थियों का आधार अभी प्रमाणित नहीं हुआ है, उनके लिए प्रशासन और ऑयल कंपनियों के सहयोग से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। लाभार्थियों को एसएमएस भेजे जा रहे हैं, विशेष ऐप विकसित किए जा रहे हैं, और वितरकों के यहाँ अतिरिक्त लैपटॉप लगाए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द उनका सत्यापन पूरा हो सके।

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी के लिए राज्य और जिला स्तर पर समितियां गठित की गई हैं। जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठकें होंगी। यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि उपभोक्ताओं को सिलेंडर में पूर्ण मात्रा (14.2 किग्रा) में गैस मिले।

यह पहल ग्रामीण भारत की रसोई को धुएं से मुक्त करने और महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के साथ-साथ गरीब परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

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