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Free Scooty Scheme: यूपी में किसको मिलेगी मुफ्त स्कूटी , हजाराे छात्राओं को मिलगा लाभ,वादा पूरा करने की तैयारी

UP Free Scooty Scheme: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार छात्राओं से किया गया अपना एक और वादा पूरा करने की तैयारी में है। सरकार ने मुफ्त स्कूटी बांटने की योजना की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है. इसके लिए नियम तय कर दिए गए हैं और कॉलेजों से पात्र छात्राओं की जानकारी मांगी गई है।

कॉलेजों से मांगा गया डाटा

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उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को एक प्रोफार्मा भेजा है। इसमें उन छात्राओं का विवरण मांगा गया है, जो योजना के नियमों को पूरा करती हैं. डाटा मिलने के बाद चयनित छात्राओं की सूची जारी की जाएगी और उन्हें स्कूटी दी जाएगी।

रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना

छात्राओं के लिए शुरू की जा रही इस योजना का नाम रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना रखा गया है।इसके तहत राज्य विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं को मुफ्त स्कूटी उपलब्ध कराई जाएगी. योजना को लेकर उच्च शिक्षा विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। योजना के लिए एक मुख्य नियम रखा गया है. जिन छात्राओं के परिवार की सालाना आय 12 लाख रुपये से कम होगी, उन्हें इसका लाभ दिया जाएगा. सरकार का उद्देश्य है कि आर्थिक परेशानी के कारण छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित न हो।

अच्छे अंक वाली छात्राओं को प्राथमिकता

उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि पहले चरण के लिए स्नातक प्रथम वर्ष की उन छात्राओं का डाटा मांगा गया है, जिन्होंने 80, 85 और 90 प्रतिशत से ज्यादा अंक हासिल किए हैं. इसी आधार पर शुरुआती चयन किया जाएगा. छात्राओं को पेट्रोल से चलने वाली स्कूटी दी जाएगी।

45 हजार छात्राओं को मिलेगा लाभ

सरकार ने इस योजना के लिए बजट में 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। माना जा रहा है कि पहले चरण में करीब 45 हजार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जा सकती है। यह योजना छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी। उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में बड़ी संख्या में छात्राएं पढ़ाई कर रही हैं। सरकार का मानना है कि स्कूटी मिलने से छात्राओं को कॉलेज पहुंचने में आसानी होगी। कई बार साधन की कमी के कारण छात्राएं पढ़ाई जारी नहीं रख पाती हैं। ऐसे में यह योजना उनके लिए मददगार साबित हो सकती है।

ऑनलाइन होगी पूरी प्रक्रिया

सरकार प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन करने की तैयारी में है। इससे चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी और पात्र छात्राओं को आसानी से योजना का लाभ मिल सकेगा

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