उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिवक्ताओं के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार उन्हें कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए जल्द ही एक उपयुक्त तंत्र विकसित किया जाएगा, ताकि वकीलों को बेहतर और आसान चिकित्सा सुविधा मिल सके।
गोरखपुर की दीवानी अदालत स्थित बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के परिचय समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
‘अधिवक्ता समाज के सजग प्रहरी’
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिवक्ताओं को समाज का सजग प्रहरी बताते हुए कहा कि वे संविधान के मूल्यों की रक्षा करने और न्याय व्यवस्था में आम लोगों का विश्वास बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में वकीलों का योगदान बेहद महत्वपूर्ण है।
देश विरोधी प्रयासों के प्रति सतर्क रहने की अपील
मुख्यमंत्री ने अधिवक्ता समुदाय से देश और समाज को कमजोर करने वाले प्रयासों के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा और आर्थिक प्रगति से कुछ शक्तियां असहज हैं और वे सोशल मीडिया, फर्जी खातों तथा भ्रामक अभियानों के जरिए समाज में जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर विभाजन पैदा करने की कोशिश कर सकती हैं।
योगी ने कहा कि ऐसे समय में कानूनी बिरादरी की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि वह समाज में जागरूकता फैलाए और संवैधानिक व्यवस्था को मजबूत बनाए।
न्याय व्यवस्था को आधुनिक बनाने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी और सुलभ बनाने के लिए एकीकृत न्यायालय परिसरों का विकास कर रही है। इन परिसरों में अधिवक्ताओं और न्यायिक कर्मचारियों के लिए पेयजल, पुस्तकालय, कैंटीन और सभागार जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। उन्होंने पीठ और बार के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया ताकि आम नागरिकों को समय पर न्याय मिल सके।
