Trending News: NEET पेपर लीक विवाद और छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होने देगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पेपर लीक के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था बनाई जाएगी।
छात्रों के भविष्य को लेकर सरकार गंभीर
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पेपर लीक का मुद्दा राजनीति से ऊपर है क्योंकि यह सीधे देश के युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि छात्रों का नुकसान कम से कम हो, इसलिए दोबारा परीक्षा आयोजित की गई और उसे सफलतापूर्वक पूरा कराया गया।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने मामले की जानकारी मिलते ही तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी थी और जांच एजेंसियां दोषियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही हैं।
‘आगे ऐसी घटना न हो, इसकी पूरी तैयारी होगी’
प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल कार्रवाई करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए भी मजबूत इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पेपर लीक केवल केंद्र सरकार का विषय नहीं है, बल्कि इसमें सभी राज्यों और संबंधित एजेंसियों को मिलकर काम करना होगा।उन्होंने सभी से अपील की कि शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं।
संसद मार्च के बाद आया बयान
प्रधानमंत्री का यह बयान कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संसद मार्च के बाद सामने आया है। इस मार्च में विपक्ष के कई नेताओं और सांसदों ने भी हिस्सा लिया था। प्रदर्शन के दौरान संसद के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी।
रिपोर्ट्स के अनुसार प्रदर्शन के दौरान कुछ स्थानों पर झड़प, तोड़फोड़ और हिंसा की घटनाएं भी हुईं। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) की तैनाती की गई। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए और बाद में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
जेपी नड्डा को सौंपा गया मांगपत्र
प्रदर्शन के बाद CJP के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर अपनी मांगों का लिखित ज्ञापन सौंपा। सूत्रों के अनुसार दोनों पक्षों के बीच दो दौर की बातचीत हुई। सरकार ने तत्काल किसी मांग पर सहमति नहीं दी, लेकिन प्रतिनिधियों से लिखित प्रस्ताव देने को कहा ताकि उन पर विचार किया जा सके।
अब सभी की नजर इस बात पर है कि सरकार आने वाले दिनों में परीक्षा प्रणाली को और सुरक्षित बनाने के लिए कौन-कौन से नए कदम उठाती है।
