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Gujarat: पीएम मोदी ने रखा भारत का 25 साल का टारगेट, इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर दिया ये बयान

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Gujarat: जापानी वाहन निर्माता सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के भारतीय परिचालन के चार दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम में बोलते हुए, प्रधान मंत्री ने कहा, “ऊर्जा की एक बड़ी खपत परिवहन क्षेत्र में है, इस क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान प्रयास हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि भारत ने अगले 25 वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रखा है, जिसमें ‘मौन क्रांति’ का नेतृत्व करने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की अहम भूमिका है। यहां आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा परिवहन क्षेत्र में खर्च होता है, इसलिए इस क्षेत्र में नवाचार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

‘इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की जरूरत’
जापानी वाहन निर्माता सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के भारतीय परिचालन के चार दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम में बोलते हुए, प्रधान मंत्री ने कहा, “ऊर्जा की एक बड़ी खपत परिवहन क्षेत्र में है, इस क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान प्रयास हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। ” हम विश्वास करते हैं,कि हम इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे।’ गुजरात में सुजुकी मोटर के नए ईवी बैटरी प्लांट और हरियाणा के सोनीपत में मारुति सुजुकी के नए प्लांट की आधारशिला रखने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की जरूरत है।

‘देश में एक मूक क्रांति की शुरुआत’
उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर पूरी तरह से शांत हैं और जरा सा भी शोर नहीं करते हैं. उन्होंने कहा, ‘इलेक्ट्रिक वाहनों की पूरी चुप्पी देश में एक नई तरह की क्रांति ला रही है।’ उन्होंने कहा कि आज देश में जिस तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार बढ़ रहा है, उसकी कुछ साल पहले तक कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।

‘भारत और जापान के बीच मजबूत साझेदारी’
उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को आयकर से छूट और सरलीकृत ऋण प्रक्रिया जैसे विभिन्न प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं जो इलेक्ट्रिक वाहनों के इको-सिस्टम को मजबूत करने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। प्रधान मंत्री ने कहा, “आपूर्ति बढ़ाने के लिए वाहनों और ऑटो भागों के निर्माण के लिए पीएलआई योजना शुरू करने की तैयारी जोरों पर है।” इसके अलावा ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए कई नीतिगत फैसले भी लिए गए हैं।

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