Anurag Thakur Slams: वक्फ बिल पर अनुराग ठाकुर का तीखा हमला… संविधान का राज होगा

Anurag Thakur Slams: लोकसभा में 2 अप्रैल 2025 को वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर चर्चा करते हुए बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने इसे पारदर्शिता और जवाबदेही का रास्ता बताते हुए विपक्ष की तुष्टीकरण की राजनीति पर सवाल उठाए। ठाकुर ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर वक्फ के नाम पर भ्रष्टाचार फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह विधेयक किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह धोखाधड़ी और धार्मिक सामंतवाद के खिलाफ है। उनका कहना था कि यह बिल तुष्टीकरण की राजनीति का अंत करेगा और संविधान के तहत शासन लागू होगा।

Anurag Thakur ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा, “वक्फ को बदलने का समय आ गया है, यह अत्याचार और भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुका है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल फिर से भ्रम फैला रहे हैं। आपको यह तय करना होगा कि आप वक्फ के साथ हैं या संविधान के साथ।” उन्होंने कहा कि विपक्ष ने मुसलमानों को वोट बैंक का एटीएम बना लिया है। “विपक्ष ने लैंड जिहाद को बढ़ावा दिया है, हम इसे कभी नहीं सहन करेंगे। देश में एक ही कानून होगा, और वह संविधान के तहत लागू होगा,” उन्होंने कहा।

बीजेपी सांसद Anurag Thakur ने कांग्रेस पर कर्नाटका में हुए 450 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया। ठाकुर ने सवाल उठाया, “यह पैसा कहाँ गया? क्या मस्जिदों से पैसे लिए गए? क्या वक्फ की संपत्ति का दुरुपयोग हुआ?” उन्होंने कर्नाटका के घोटाले में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का नाम लिया और कहा कि उनके पास इसके सबूत हैं।

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इसके बाद Anurag Thakur ने लालू प्रसाद यादव का जिक्र करते हुए कहा, “लालू यादव ने खुद कहा था कि पटना की डाक बंगले की जमीन भी वक्फ बोर्ड ने हड़प ली। कांग्रेस ने मुसलमानों का भला नहीं किया, बल्कि उन्हें वोट बैंक बना दिया।” उन्होंने केरल में वक्फ के बढ़ते प्रभाव को लेकर भी विपक्ष पर निशाना साधा और कहा, “वायनाड में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कहते हैं कि वे वहाँ के बेटे-बेटी हैं, लेकिन वहां वक्फ का कहर जारी है।”

ठाकुर ने इस विधेयक को तुष्टीकरण की राजनीति के अंत के रूप में देखा। उन्होंने कहा कि यह विधेयक वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाएगा और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। वहीं, विपक्ष ने विधेयक को असंवैधानिक और मुस्लिम विरोधी करार दिया है। एनडीए ने विधेयक के समर्थन में व्हिप जारी किया है, जबकि विपक्ष इसे “संविधान के खिलाफ” बताकर विरोध कर रहा है।

अब यह विधेयक 4 अप्रैल 2025 तक पारित होने की संभावना है, क्योंकि एनडीए के पास लोकसभा में पर्याप्त संख्याबल है। यह विधेयक वक्फ से जुड़े विवादों में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।