भारत सरकार ने वाहन स्क्रैपिंग नीति शुरू की है, जिसका उद्देश्य देश भर में अनुपयुक्त और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से खत्म करना है। इस नीति के हिस्से के रूप में, ऑटो निर्माता नए वाहन खरीदने और पुराने वाहनों को स्क्रैप करने वाले ग्राहकों को छूट देने पर सहमत हुए हैं। छूट इस प्रकार दी जाएगी:
यात्री वाहनों के लिए, निर्माता छह महीने से कम पुराने वाहन को स्क्रैप करने पर एक्स-शोरूम कीमत का 1.5% या 20,000 रुपये, जो भी कम हो, की छूट देंगे।
वाणिज्यिक वाहनों के लिए, निर्माता 3.5 टन से अधिक सकल वाहन वजन (जीवीडब्ल्यू) वाले वाहनों के लिए एक्स-शोरूम कीमत पर 3% की छूट और 3.5 टन से कम जीवीडब्ल्यू वाले वाहनों के लिए 1.5% की छूट देंगे।
बसों और वैन के लिए, छूट 3.5 टन से अधिक जीवीडब्ल्यू वाले वाहनों के लिए एक्स-शोरूम कीमत के 2.75% और 3.5 टन से कम जीवीडब्ल्यू वाले वाहनों के लिए 1.25% के बराबर होगी।
छूट वाणिज्यिक वाहनों के लिए दो साल और यात्री वाहनों के लिए एक वर्ष की सीमित अवधि के लिए उपलब्ध होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पुराने वाहनों को हटाने और उनके स्थान पर नए, सुरक्षित और साफ-सुथरे वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया है।
नीति का लक्ष्य
पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं (आरवीएसएफ) और स्वचालित परीक्षण स्टेशनों (एटीएस) के नेटवर्क के माध्यम से देश भर में अनुपयुक्त और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। सरकार ने 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 60 से अधिक आरवीएसएफ और 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 75 से अधिक एटीएस स्थापित किए हैं, और भी कई पाइपलाइन में हैं।
इस नीति से उम्मीद की जाती है कि इससे पुराने वाहनों को कबाड़ करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे सड़कों पर सुरक्षित, स्वच्छ और अधिक कुशल वाहनों का चलना सुनिश्चित होगा।
