UP New Electric Vehicle Policy 2022: आज के समय में भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric vehicles) का बोल-बाला हो रहा है। भारतीय कंपनियां हो या विदेशी अब सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को लॉन्च करने की दौड़ में है। देश-दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती डिमांड को लेकर भारत भी रणनीति बना रहा है। भारत के कई राज्यों में तो इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर पॉलिसी भी बनाई जा चुकी है। हाल ही में उत्तरा प्रदेश की सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी घोषित की है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री परिषद् की बैठक में इस पॉलिसी को मंजूरी मिल गयी है। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी (Subsidy) का लाभ
सरकार की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को सरकार सब्सिडी दे रही है। सरकार की पॉलिसी के अनुसार अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है तो उसे तीन सालों के दौरान रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में शत-प्रतिशत छूट मिलेगी। वहीं, अगर किसी ग्राहक ने उत्तर प्रदेश में ही बने इलेक्ट्रिक वाहन को ख़रीदा है तो उसे टैक्स छूट के साथ ही चौथे और पांचवे साल में भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर छूट मिलेगी।
15 प्रतिशत की मिलेगी सब्सिडी
उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में ही खरीदें गए इलेक्ट्रिक वाहनों के फैक्ट्री मूल्य पर 15% की सब्सिडी का लाभ देगी।
राज्य में पहले से खरीदें जाने वाले 2 लाख इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स पर भी 5,000 रुपये प्रति टू-व्हीलर्स की छूट देगी।
इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स (Electric Three-Wheelers) की शुरूआती 50,000 की खरीद पर प्रति यूनिट सरकार 12,000 रुपये की छूट देगी।
इसके अलावा इलेक्ट्रिक कार की 25,000 यूनिट की खरीद पर प्रति यूनिट 1 लाख रुपये की छूट मिलेगी।
आपको बटे दें, सरकार ने 3D इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी बनाई है जो 3 अलग-अलग लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार की गयी है।
