Delhi government: दिल्ली सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) और वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) योजना के तहत मुफ्त राशन वितरण की समीक्षा की। इस बैठक में मंत्री ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए। बैठक का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और राशन वितरण की प्रक्रिया को और अधिक सुचारू बनाना था।
राशन वितरण प्रक्रिया 1 नवंबर से हुई शुरु
बता दें कि, मंत्री इमरान हुसैन ने बताया कि नवंबर 2024 के लिए NFSA के तहत राशन वितरण की प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू हो गई है। अब तक लाभार्थियों को लगभग 50 प्रतिशत राशन कोटा वितरित किया जा चुका है। इसके अलावा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत पात्र राशन लाभार्थियों को भी मुफ्त राशन दिया जा रहा है। इस योजना के तहत दिल्ली में रहने वाले प्रवासी मजदूरों को दूसरे राज्यों के राशन कार्ड से राशन लेने की सुविधा दी गई है।
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लाख से अधिक प्रवासी को राशन वितरित
इमरान हुसैन ने बताया कि छठ पूजा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में प्रवासी लोग ONORC के जरिए राशन ले सकते हैं। दिल्ली में ONORC के तहत नवंबर 2024 के लिए एक लाख से अधिक प्रवासी राशन लाभार्थियों को राशन वितरित किया गया है। यह कदम विशेष रूप से उन लोगों के लिए राहत की बात है जो दूसरे राज्यों से दिल्ली में आकर बस गए हैं और अपने गृह राज्य के राशन कार्ड का उपयोग करके राशन प्राप्त कर सकते हैं।
जल्द ही जारी किए जाएंगे राशन कार्ड
बैठक के दौरान मंत्री इमरान हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद दिल्ली में बिना राशन कार्ड वाले प्रवासी मजदूरों के मामलों की समीक्षा की। उन्होंने खाद्य आपूर्ति विभाग को इन प्रवासी मजदूरों को उनकी पात्रता के आधार पर जल्द ही राशन कार्ड जारी करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी पात्र प्रवासी मजदूर राशन से वंचित न रहे और उन्हें बिना किसी देरी के राशन कार्ड मिल सके।
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