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Sunday, August 24, 2025
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7th Pay Commission: न्यू ईयर पर केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार दे रही है तोहफा, डीए में भी होगी बढ़ोत्तरी, जानें क्या है पूरी खबर

7th Pay Commission: केंद्र सरकार कर्मचारियों (Government Employee) को नए साल में कई तोहफे देने वाली है और कर्मचारियों को सरकार से नए साल में कई उम्मीदें है। सरकार से कर्मचारियों की वेतन को लेकर तीन मांगे है, जिसको अगर सरकार पूरी कर दें तो कर्मचारियों के वेतन में भी वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी बढ़ाया जा सकता है। आपको बता दें, एक साल में महंगाई भत्ता दो बार जनवरी और जुलाई में बढ़ता है। वहीं, कर्मचारी अपने पेंडिंग पड़े डीए एरियर और बेसिक सैलरी को बढ़ाने की भी डिमांड कर रहे हैं।  

2022 में 7 फीसदी बढ़ाया गया महंगाई भत्ता

साल 2022 में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 7 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है, जिसमें जनवरी 2022 में 7वें वेतन आयोग के तहत डीए में 3 फीसदी बढ़ोतरी के साथ ये महंगाई भत्ता 34 फीसदी हो गया था। इसके बाद सितम्बर में जुलाई महीने का महंगाई 4 फीसदी बढ़कर 38 फीसदी हो गया था। 
 

जनवरी 2023 में कितना होगा महंगाई भत्ता

केंद्रीय कर्मचारियों को अब नए साल 2023 में भी महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बढ़ने की उम्मीद है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार अगले साल मार्च तक कर्मचारियों के डीए और डीआर को 3 से 5 फीसदी तक बढ़ा सकती है। नए साल का महंगाई भत्ता कर्मचारियों को जनवरी से मिलना शुरू होगा। अगर नए साल में महंगाई भत्ता 5 फीसदी बढ़ गया तो इस हिसाब से महंगाई भत्ता 43 फीसदी हो जाएगा। 

फिटमेंट फैक्टर रिवाइज करने की मांग

केंद्र सरकार के कर्मचारी बहुत लम्बे समय से फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को भी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी  फिटमेंट फैक्टर को 2.57 फीसदी से बढ़ाकर 3.68 फीसदी करने की डिमांड कर रहे हैं। अगर सरकार कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में भी बढ़ोत्तरी करती है, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये से बढ़कर 26 हजार रुपये हो सकती है। 

18 महीने का डीए एरियर है बकाया 

आपको बता दें, कर्मचारियों का डीए एरियर (DA Arrear) जनवरी 2020 से जून 2021 तक यानी 18 महीनों से बकाया है, जिसमें कोविड महामारी के समय का डीए एरियर भी शामिल है। सरकार ने कोरोना महामारी के समय में कर्मचारियों के डीए में कोई वृद्धि नहीं की है। इसलिए अब कर्मचारी उसकी भी मांग कर रहे हैं। 

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