Cabinet Decision News: सरकार की अध्यक्षता में बुधवार यानी आज हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. आज की बैठक में रेलवे को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. रेल लैंड लीज में बदलाव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब से लीज अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 35 वर्ष कर दी गई है।
एलएलएफ भी कटी
इसके अलावा सरकार की बैठक में रेलवे की जमीन के एलएलएफ में भी कटौती करने का फैसला लिया गया है. आपको बता दें कि भूमि लाइसेंस शुल्क को 6 प्रतिशत से घटाकर 1.5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बात की जानकारी दी है.
1 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से शुल्क देना होगा
सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के बाद अब भूमि का बाजार मूल्य 1.5 प्रतिशत भूमि पट्टे के रूप में लिया जाएगा। यानी अब से 1 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से फीस देनी होगी.
नई नीति अपना सकते हैं
आपको बता दें कि एलएलएफ सिर्फ कार्गो से जुड़ी कंपनियों के लिए कम किया गया है। इसके अलावा सरकार ने बताया है कि इसमें 2 सपोर्टिव फैक्टर जोड़े गए हैं। वर्तमान में कोई भी कंपनी जिसके पास रेलवे लीज है, वह पुरानी लीज पॉलिसी के तहत नई पॉलिसी अपना सकती है।
पीपीपी मोड पर बनेगा अस्पताल
इसके अलावा पीपीपी मोड पर स्कूल भवन और अस्पताल के निर्माण के लिए भूमि का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए 1 रुपये प्रति वर्ग फुट चार्ज किया जाएगा। वहीं सोलर प्लांट बनाने के लिए जमीन भी कम कीमत पर उपलब्ध कराई जा सकती है।
