Divestment plan: केंद्र सरकार निजीकरण के लिए तेजी से योजना बना रही है। इसके तहत जल्द ही दो सरकारी कंपनियों का विनिवेश किया जा सकता है। केंद्र की मोदी सरकार इसके लिए तेजी से काम कर रही है. अब सरकार बीईएमएल और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआई) के रणनीतिक विनिवेश के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई) आमंत्रित कर सकती है। बताया जा रहा है कि दोनों कंपनियों की जमीन और नॉन-कोर एसेट्स का मर्जर अक्टूबर तक पूरा हो सकता है।
किन कंपनियों का होगा निजीकरण?
इसके तहत, सरकार नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल) और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ) के द्वितीयक बाजार प्रस्तावों को तेजी से ट्रैक करने की योजना बना रही है। इकोनॉमिक टाइम्स ने एक अधिकारी के हवाले से कहा कि यह सिर्फ रणनीतिक विनिवेश नहीं है, सरकार सेकेंडरी मार्केट में हिस्सेदारी बिक्री के जरिए वैल्यू अनलॉक करने पर भी विचार कर रही है।
सरकार विचार कर रही है
सरकार सभी संभावित उम्मीदवारों का मूल्यांकन कर रही है और बाजार की स्थितियों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि आईडीबीआई बैंक के विनिवेश के लिए ईओआई भी जल्द ही आमंत्रित किया जाएगा। केंद्र के अगले महीने बीईएमएल के डीमर्जर को पूरा करने की उम्मीद है।कंपनी के बोर्ड ने बीईएमएल लैंड एसेट्स लिमिटेड के शेयरों के 1:1 निर्गम के लिए पात्र शेयरधारकों को निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड तिथि 9 सितंबर तय की है। अधिकारी ने कहा, ‘एक बार प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद हम नवंबर तक ईओआई जारी करेंगे।’
