LPG Cylinder: देश में लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने एक बार फिर मिडिल क्लास वर्ग को बड़ा झटका दिया है। खबर है कि एलपीजी गैस सिलेंडर को सरकार की तरफ से नया नियम लागू करने की योजना चल रही है। बताया जा रहा है कि अगर यह नया नियम लागू हो जाता है तो करोड़ों एलपीजी गैस सिलेंडर खरीदने वाले लोगों पर इसका खासा असर देखने को मिलेगा। क्योंकि शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक की 80 फीसदी आबादी गैस सिलेंडर पर निर्भर है।
क्या है नए नियम?
बताया जा रहा है कि नए नियम अगर लागू होता है तो साल में 15 सिलेंडर की ही बुकिंग होगी जिससे एक महीने में 2 सिलेंडर की बुकिंग की लिमिट तय की जा सकती है। गौर करने वाली बात है कि फिलहाल गैर-सब्सिडी वाले सिलेंडर के लिए कोई लिमिट तय नहीं है। यानी जो लोग सब्सिडी का लाभ नहीं उठाते हैं वो जितना चाहे उतना सिलेंडर ले सकते हैं। लेकिन मोदी सरकार के इस नए नियम के लागू होने पर वह ग्राहक इसका लाभ बिल्कुल नहीं उठा पाएंगे। नय नियम के अनुसार, ग्राहक सिर्फ 15 सिलेंडर की ही बुकिंग कर सकेगा।
कालाबाजारी रोकने के लिए उठाया गया कदम
बताया जा रहा है कि देश में गैस सिलेंडर की कालाबाज़ारी को रोकने के लिए सरकार इस ठोस कदम को उठाने जा रही है। आपको बता दे कि देश के हर राज्यों में गैस की कालाबाजारी होती है जिससे जरूरतमंद लोगों तक सिलेंडर नहीं पहुंच पाते ऐसे में अगर नया नियम लागू होता है तो काफी हद तक इस कालाबाजारी को रोका जा सकता है। मीडिया खबरों के अनुसार, 15 सिलेंडर की लिमिट रखी जाएगी , लेकिन अगर कोई इससे ज्यादा सिलेंडर लेना चाहे तो उसके लिए कोई रोक नहीं है। पर इसके लिए कुछ कागजात देने होंगे, जिसमें बताना होगा कि ज्यादा सिलेंडर क्यों चाहिए।
