Pradhan Mantri Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुत से लोग इसका लाभ ले रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य उन लोगों को घर मुहैया कराना है जिनके पास अपना घर नहीं है। ऐसे लोगों को घर बनाने के लिए सरकार सब्सिडी और सस्ती ब्याज दर पर लोन की सुविधा दे रही है लेकिन अगर आप शहरी लाभार्थी है तो अब आपको ये सुन कर झटका लग सकता कि सरकार ने शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों को हाउसिंग लोन पर ब्याज दर में छूट देने से मना कर दिया है।
इस योजना के तहत निम्न वर्गीय, मध्यम वर्गीय और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को फ्लैट या आवास निर्माण के लिए बैंक से हाउस लोन 2.67 लाख रुपये तक की राशि पर 6.5 प्रतिशत की ब्याज दर पर दे रही है। इस बारे में भारत सरकार के आवसीय और नगरीय मामलों के मंत्रालय ने आदेश दिया है। सरकार के इस निर्णय से उन लोगों के घर का सपना पूरा होना भी कठिन जायेगा जिनका अपना घर नहीं हैं, क्योंकि अब उन्हें लोन की पूरी राशि जमा करनी होगी।
31 दिसंबर 2024 तक पीएम आवास योजना की समयावधि
आपको दें केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना की समयावधि 2022 से बढाकर 31 दिसंबर 2024 तक कर दी है। इसमें उन लोगो को आवास के लिए लोन पर सब्सिडी दी जा रही थी, जिन्हे सरकार ने स्वीकृति दे दी थी। अब अगर शहरी लाभार्थी इस योजना के तहत हाउसिंग लोन लेना चाहते है तो उन्हें सरकार की तरफ से लोन पर कोई सब्सिडी या लोन की ब्याज दर में छूट नहीं मिलेगी।
शहरी लाभार्थियों परिवारों की संख्या 14,000 हो चुकी है
अभी तक पीएम आवास योजना के लिए झारखंड में शहरी लाभार्थियों परिवारों की संख्या 14,000 हो चुकी है, जिन्हे सरकार की इस योजना के तहत लोन की स्वीकृति मिल चुकी है। इस योजना के तहत निम्न वर्गीय परिवारों को एलआईजी,मध्यमवर्गीय परिवार को फ्लैट व इडब्लूएस को फ्लैट के लिए लोन पर ब्याज दर में सब्सिडी मिल चुकी है। सरकार ने इस योजना के तहत लोन की राशि 2.67 लाख निर्धारित की है , जिनका लाभार्थी बैंक से ले सकते है।
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना को 2015 में शुरू किया गया था। इस योजना का लक्ष्य 2022 तक हर परिवार (जो भारत के नागरिक हो) को जिनका अपना घर नहीं है उन्हें घर प्रदान करना था। इस योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए इस योजना को दो भागों में विभाजित किया गया था। पहला पीएम ग्रामीण आवास योजना और दूसरा पीएम शहरी आवास योजना। अभी तक पीएम आवास योजना का लाभ देश के 1.22 करोड़ लोगों को दिया जा चुका है।
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