Ration Card Dealer Commission: केंद्र सरकार की ओर से नागरिकों के लिए कई सारी योजनाएं चला जा रही है, जिसमें फ्री राशन योजना भी शामिल हैं। राशन बांटने वाले डीलर्स भी सरकार से विभिन्न मांगे करते रहते हैं। यूपी सरकार पिछले दिनों राशन डीलर्स की आमदनी बढ़ाने के लिए जनसेवा केंद्र खोलने का प्रावधान लाई थी। वहीं, अब राजस्थान के पीडीएस दुकानदारों (PDS Shopkeeper) भी हर महीने 30 हजार रुपये की सैलरी की डिमांड कर रहे हैं। इस संबंध में ‘राजस्थान राज्य अधिकृत राशन विक्रेता नियोजक संघ’ ने राजस्थान के मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है।
वर्तमान में 8 हजार रुपये का मिलता है मानदेय
राजस्थान राज्य में पीडीएस दुकानदारों (PDS Shopkeeper) ने शिकायत की है कि पिछले कई वर्षों से काम करने के दौरान राज्य सरकार ने उनकि ओर ध्यान नहीं दिया है, जिस कारण उनका परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। राशन डीलर्स ने सैलरी बढ़ाने के साथ ही संविदा अधिनियम-2022 के तहत नियमितिकरण करने और PDS मशीन में दर्ज होने वाली एक क्विंटल गेहूं की उतराई पर 10 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मानदेय देने कि मांग की है।
यूपी में कितना फायदा
यूपी सरकार (UP Government) ने भी पिछले दिनों राशन डीलर्स का कमीशन बढ़ाने का ऐलान किया था। पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 80 हजार राशन की दुकानें हैं। इन राशन डीलर्स का कमीशन सरकार ने 70 रुपये से बढ़ाकर 90 रुपये कर दिया है। इसके अलावा राशन डीलर्स बहुत लंबे समय से कमीशन बढ़ाने कि मांग कर रहे हैं। इसलिए यूपी सरकार ने अब राशन डीलर्स कि आमदनी बढ़ाने के लिए जन सेवा केंद्र शुरू करने की मंजूरी भी दी थी।
बिहार में इतना मिलता है कमीशन
बिहार में राशन डीलर्स (Bihar Ration Card Dealer) को कमीशन 75 से 80 पैसे प्रति किलो के हिसाब से मिलता है। आपको बता दें, अलग-अलग राज्य में ये कमीशन सरकार के द्वारा अलग-अलग तय किया जाता है। इसके अलावा जिस राशन डीलर्स के पास जितने ज्यादा कार्ड धारकों का नाम अंकित होगा, उनको उतना ही ज्यादा कमीशन मिलेगा। बिहार में भी राशन डीलर्स बहुत समय से कमीशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।