8th Pay Commission: केंद्र सरकार द्वारा 16 जनवरी 2025 को 8th Pay Commission के गठन को मंजूरी दिए जाने के बाद लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए यह बड़ी राहत की खबर बन गई है। अनुमान है कि यह नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभाव में आ सकता है। आयोग की सिफारिशों के अनुसार, न केवल वेतन, बल्कि भत्तों और पेंशन व्यवस्था में भी व्यापक बदलाव किए जाएंगे, जिससे सरकारी कर्मचारियों की आमदनी में उल्लेखनीय इजाफा होगा।
IAS और IPS अफसरों की सैलरी में जबरदस्त उछाल
लेवल-10 में आने वाले IAS और IPS अधिकारियों की वर्तमान बेसिक सैलरी ₹56,100 प्रति माह है। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर के आधार पर यह बढ़कर ₹67,320 हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुल सैलरी भत्तों सहित ₹1.5 लाख से ₹1.6 लाख तक पहुंच सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों जैसे कैबिनेट सचिवों की सैलरी ₹2.5 लाख से बढ़कर ₹7 लाख तक पहुंचने की संभावना है।
सभी स्तर के कर्मचारियों को होगा फायदा
यह 8th Pay Commissionसिर्फ उच्च अधिकारियों के लिए नहीं, बल्कि चपरासी, क्लर्क, शिक्षक, पुलिस, रेलवे और अन्य सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी राहत लेकर आएगा। कहा जा रहा है कि इनकी बेसिक सैलरी में 2 से 3 गुना तक वृद्धि हो सकती है। इससे कर्मचारियों की क्रयशक्ति बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बाजार में खर्च बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी।
भत्तों और पेंशन में भी होगा संशोधन
वेतन के साथ-साथ महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), यात्रा भत्ता (TA) और पेंशन में भी बदलाव की संभावना है। पेंशनभोगियों के लिए यह और भी फायदेमंद होगा, क्योंकि न्यूनतम पेंशन ₹9,000 से बढ़कर ₹25,740 तक होने की बात कही जा रही है। यह बदलाव रिटायर कर्मचारियों को आर्थिक राहत देगा।
सरकारी खजाने पर असर और लागू होने की संभावित तारीख
वेतन बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जैसा कि 7वें वेतन आयोग में देखा गया था जब सरकार को लगभग ₹1 लाख करोड़ का वार्षिक खर्च उठाना पड़ा। इसके बावजूद, 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है, जिससे लगभग 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।
