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Thursday, June 26, 2025
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दिल्ली में वक्फ बिल के विरोध में विपक्षी नेताओं पर ‘देशद्रोही’ के आरोप, पोस्टरों से मचा हंगामा

Waqf Bill Delhi Poster Controversy: राजधानी दिल्ली में हाल ही में सियासी माहौल और भी गर्मा गया है। सड़कों और चौराहों पर लगे पोस्टरों ने विपक्षी नेताओं को निशाना बनाते हुए उन्हें ‘देशद्रोही’ और ‘राष्ट्र-विरोधी’ करार दिया है। ये पोस्टर विशेष रूप से उन नेताओं के खिलाफ हैं जिन्होंने संसद में वक्फ बिल के विरोध में वोट किया था। वक्फ विधेयक, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार करना था, ने देशभर में तीखी राजनीतिक बहस को जन्म दिया है, और अब इसके विरोध करने वालों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।

दिल्ली के प्रमुख स्थानों पर लगे पोस्टरों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तस्वीर prominently दिखाई गई है, जिनके ऊपर यह लिखा है: “Waqf Bill का विरोध करने वाले विधायक कर रहे हैं देशद्रोह।” साथ ही ‘भारत के गद्दार’ की स्टाम्प भी पोस्टर में दिखाई गई है। इस तरह के पोस्टर समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ भी लगाए गए हैं।

वक्फ विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रशासन को सुव्यवस्थित करना था, ताकि कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार पर काबू पाया जा सके। लेकिन विपक्ष ने इसका विरोध करते हुए इसे वक्फ बोर्डों की स्वायत्तता के खिलाफ और मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों के विभाजन का कारण बताया था।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह पोस्टर सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों द्वारा विपक्षी नेताओं को बदनाम करने के लिए एक समन्वित अभियान का हिस्सा हो सकते हैं। डॉ. अंजलि शर्मा, एक राजनीतिक टिप्पणीकार, ने कहा, “यह विपक्ष को राष्ट्र-विरोधी बताकर मतदाताओं को ध्रुवीकृत करने की रणनीति हो सकती है।” वहीं, विपक्षी नेताओं ने इन पोस्टरों को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए कड़ी निंदा की है। राहुल गांधी ने कहा, “ये पोस्टर लोकतंत्र के खिलाफ हैं और असहमति को दबाने की कोशिश की जा रही है।”

दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, क्योंकि नगर निगम के नियमों के अनुसार बिना अनुमति पोस्टर लगाना अवैध है। पुलिस अधिकारी ने कहा, “हम इस मामले की गहन जांच कर रहे हैं और अगर कोई कानून का उल्लंघन पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी।”

इन पोस्टरों ने दिल्ली के नागरिकों को भी विभाजित कर दिया है। कुछ लोग इसे वक्फ बिल का विरोध करने वालों को सही सजा मानते हैं, जबकि अन्य इसे राजनीतिक विमर्श के लिए खतरनाक मानते हैं।

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