चुनाव आयोग पर विपक्ष का नया वार, मुख्य चुनाव आयुक्त पर महाभियोग की तैयारी

CEC Impeachment Motion: वोट चोरी के आरोपों को लेकर विपक्ष और चुनाव आयोग आमने-सामने हैं। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) विवाद के बाद विपक्ष अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है, जबकि आयोग आरोपों को नकार चुका है।

विपक्ष का कड़ा रुख

लोकसभा चुनावों के बाद से ही CEC, चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। बिहार में हुई SIR प्रक्रिया में लगभग 65 लाख वोटरों के नाम हटाए जाने पर विपक्षी दलों ने नाराजगी जताई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीधे तौर पर बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव प्रक्रिया से छेड़छाड़ कर रही है और आयोग उसकी मदद कर रहा है। इसी पृष्ठभूमि में विपक्षी खेमे ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने का विकल्प सामने रखा है। इस विषय पर नेताओं की बैठक भी हुई, हालांकि अंतिम निर्णय बाकी है।

आयोग की सफाई

विपक्षी हमलों के बीच CEC, चुनाव आयोग ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। आयोग ने कहा कि वोट चोरी जैसी बातें पूरी तरह आधारहीन और झूठी हैं। आयोग ने यह भी साफ किया कि ऐसे आरोपों से न तो संस्था डरेगी और न ही मतदाता प्रभावित होंगे। आयोग ने लोगों से लोकतांत्रिक अधिकार का सही इस्तेमाल करने की अपील की। इससे पहले आयोग ने राहुल गांधी से उनके आरोपों के सबूत भी मांगे थे।

सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप

बिहार में SIR प्रक्रिया के दौरान हुए बड़े बदलाव ने कानूनी पहलू को भी जन्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए चुनाव आयोग को आदेश दिया कि जिन 65 लाख नामों को सूची से हटाया गया, उनकी पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाए। कोर्ट के निर्देश पर चुनाव आयोग ने सभी नाम अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए। इसके बावजूद विपक्ष का रुख नरम नहीं पड़ा है और अब राजनीतिक टकराव और बढ़ता दिख रहा है।

उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारी

इन सबके बीच, उपराष्ट्रपति चुनाव की गहमागहमी भी बढ़ गई है। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और लंबे समय तक आरएसएस से जुड़े रहे हैं। दूसरी ओर, INDIA गठबंधन अब तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं कर पाया है। सूत्रों के मुताबिक, विपक्षी दल सोमवार शाम को फोन कॉल या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नाम पर सहमति बना सकते हैं और फिर औपचारिक ऐलान किया जाएगा।