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Wednesday, October 15, 2025
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    दीवाली पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों को मिली अंतरिम छूट

    Supreme Court Diwali, Delhi-NCR Green Firecrackers: दीवाली के त्यौहार से ठीक पहले, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) के निवासियों को एक बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने क्षेत्र में ग्रीन पटाखों की बिक्री पर लगी रोक को अस्थायी रूप से हटा दिया है। यह छूट 25 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी, जिससे लोगों को प्रदूषण-मुक्त आतिशबाजी के साथ दीवाली मनाने का मौका मिलेगा।

    मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण की बेंच ने यह महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। यह निर्णय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के सुझावों पर विचार करने के बाद लिया गया, जिन्होंने त्योहार के मौसम को देखते हुए पटाखा उत्पादकों और आम जनता को यह राहत देने की सिफारिश की थी।

    पटाखों के उद्योग और उत्सव के लिए राहत

    यह फैसला पटाखा उद्योग के लिए एक बड़ी राहत है, जो वर्षों से सख्त प्रतिबंधों का सामना कर रहा था। उत्पादकों को उम्मीद है कि इस अंतरिम आदेश से उन्हें अपने स्टॉक को बेचने और कुछ हद तक वित्तीय नुकसान की भरपाई करने में मदद मिलेगी। वहीं, दिल्ली-एनसीआर के लोग, जो कई सालों से दीवाली पर पटाखों पर लगे प्रतिबंध के कारण निराश थे, अब सीमित समय के लिए ही सही, लेकिन उत्सव की पारंपरिक भावना को जी सकेंगे।

    Supreme Court ने स्पष्ट किया है कि यह अनुमति केवल ‘ग्रीन पटाखों’ के लिए है, जो पारंपरिक पटाखों की तुलना में कम हानिकारक होते हैं और प्रदूषण के स्तर को कम रखने में मदद करते हैं। पारंपरिक, अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों पर लगा पूर्ण प्रतिबंध बरकरार रहेगा। इस आदेश का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और धार्मिक-सांस्कृतिक भावनाओं के बीच एक संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखना है।

    आगे क्या?

    इस Supreme Court आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी अब प्रशासन की होगी। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि बाजारों में केवल नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (नीरी) से प्रमाणित ग्रीन पटाखों की ही बिक्री हो। पटाखों की गुणवत्ता और बिक्री की निगरानी के लिए सख्त नियम लागू किए जाएंगे।

    Supreme Court का यह फैसला दीवाली के लिए एक फौरी और अंतरिम राहत है। 25 अक्टूबर की समय सीमा समाप्त होने के बाद, दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री और उपयोग पर अंतिम और दीर्घकालिक फैसला क्या होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि यह सीमित छूट दीवाली के बाद दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता पर क्या प्रभाव डालती है।

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