LDA Notice: लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उन आवंटियों पर सख्ती शुरू कर दी है जिन्होंने अब तक अपने फ्लैट या प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं कराई है। प्राधिकरण ने ऐसे सभी लोगों को अंतिम चेतावनी देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि रजिस्ट्री न कराने की स्थिति में उनका आवंटन रद्द किया जा सकता है। उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने सभी लंबित मामलों की समीक्षा की है और संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर रजिस्ट्री न कराने वालों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया है।
लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने शहर में आवंटित प्लॉट और फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं कराने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। जिन लोगों ने आवंटन के बाद पूरी कीमत चुका दी है लेकिन रजिस्ट्री के लिए आगे नहीं आए हैं, उन्हें नोटिस भेजा गया है और चेतावनी दी गई है कि अब और देरी हुई तो उनका आवंटन रद्द कर दिया जाएगा।
LDA उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने रजिस्ट्री के लंबित प्रकरणों की हाल ही में समीक्षा की, जिसमें यह सामने आया कि शारदा नगर विस्तार और बसंतकुंज योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने लगभग 235 फ्लैटों के आवंटियों ने भुगतान तो कर दिया है, लेकिन रजिस्ट्री नहीं कराई। इसके अलावा 300 से ज्यादा ऐसे आवंटी भी सामने आए हैं जिन्होंने विभिन्न योजनाओं में फ्लैट या प्लॉट बुक कराए और पूरी कीमत चुकाई, मगर रजिस्ट्री के लिए कोई पहल नहीं की।
गोमती नगर विस्तार, जानकीपुरम, कानपुर रोड और अन्य योजनाओं में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। जानकीपुरम और जानकीपुरम विस्तार में 51, गोमती नगर विस्तार में 40, कानपुर रोड योजना में 93 और बसंतकुंज योजना में 135 ऐसे मामले सामने आए जहां आवंटियों ने पैसा जमा कर दिया है लेकिन रजिस्ट्री नहीं कराई। इसके अतिरिक्त कुछ किराये की और व्यावसायिक संपत्तियों की रजिस्ट्री भी लंबित है।
LDA ने मार्च के आखिरी सप्ताह में रजिस्ट्री को सरल बनाने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया था। 24 से 29 मार्च के बीच हुए इन शिविरों में संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे और मौके पर ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी की जा रही थी। इसके अतिरिक्त 2 और 3 अप्रैल को भी रजिस्ट्री विभाग के अधिकारी कैंप में मौजूद थे। इसके बावजूद बहुत से आवंटी रजिस्ट्री कराने नहीं पहुंचे।
अब प्राधिकरण ने सख्ती दिखाते हुए अंतिम नोटिस देने की तैयारी की है। उपाध्यक्ष ने आदेश दिया है कि एक सप्ताह के भीतर ऐसे सभी आवंटियों की सूची तैयार की जाए और उनके आवंटन निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। एलडीए का मानना है कि इस कड़े फैसले से रजिस्ट्री प्रक्रिया में तेजी आएगी और सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बनी रहेगी।
LDA के इस कदम से लापरवाह आवंटियों में हलचल मच गई है। अब यह देखना होगा कि चेतावनी मिलने के बाद कितने लोग रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पूरा करते हैं और कितनों का आवंटन रद्द होता है।
