Amit Singh Deputation: उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सचिव अमित सिंह की प्रतिनियुक्ति को एक बार फिर विस्तार देते हुए अब 31 मार्च 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। यह निर्णय केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश के बाद लिया गया, जिससे साफ है कि अमित सिंह आने वाले वर्षों में भी मुख्यमंत्री कार्यालय में अपनी सेवाएं देते रहेंगे।
अमित सिंह भारतीय रेलवे स्टोर्स सेवा (IRSS) के 2000 बैच के अधिकारी हैं और उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष रूप से विकास परियोजनाओं की निगरानी और प्रशासनिक कार्यों के समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। उनकी कार्यशैली और नीति निर्धारण में दक्षता को देखते हुए यह विस्तार किया गया है। इससे पहले उनकी प्रतिनियुक्ति अगस्त 2025 तक बढ़ाई गई थी, जिसे अब दो साल और आगे बढ़ा दिया गया है।
Amit Singh की प्रशासनिक पृष्ठभूमि भी काफी मजबूत रही है। वर्ष 2002 में उन्होंने आईआईटी मुंबई से माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में एमटेक किया और इसके तुरंत बाद रेलवे में नौकरी शुरू की। गोरखपुर स्थित भंडार डिपो में सहायक सामग्री प्रबंधक के रूप में उन्होंने अपनी सेवा की शुरुआत की। इसके बाद वे रेलवे के विभिन्न महत्त्वपूर्ण पदों पर 14 वर्षों तक कार्यरत रहे, जिनमें प्रशासनिक और तकनीकी दोनों ही जिम्मेदारियाँ शामिल थीं।
रेलवे सेवा के बाद उन्होंने 2016 में लखनऊ में रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर (RPO) की जिम्मेदारी संभाली, जहां उन्होंने उत्कृष्ट कार्यप्रणाली से पहचान बनाई। वे इस पद पर अवनीश रस्तोगी से चार्ज लेकर आए थे। इससे पहले वे पूर्वोत्तर रेलवे के सचिव महाप्रबंधक पद पर भी रह चुके हैं।
अप्रैल 2017 में उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतिनियुक्ति पर मुख्यमंत्री कार्यालय बुलाया और विशेष सचिव नियुक्त किया। यहां उन्होंने नीति निर्माण, परियोजनाओं की समीक्षा, प्रशासनिक निर्णयों के कार्यान्वयन जैसे कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुख्यमंत्री कार्यालय में उनके अनुभव और नीतिगत निर्णय क्षमता को देखते हुए शासन ने उन्हें सचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी और अब उसी को जारी रखते हुए उनकी सेवाएं 2027 तक बढ़ा दी गई हैं।
यह निर्णय मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रशासनिक निरंतरता और कुशल प्रबंधन को बनाए रखने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। Amit Singh अब भी सीएम योगी आदित्यनाथ की टीम का अभिन्न हिस्सा बने रहेंगे।
