Lucknow में लॉन्च होगी पहली लैंड पूलिंग स्कीम ‘सौमित्र विहार’, अन्य जिलों में भी नई आवासीय योजनाएं तैयार

Lucknow Saumitra Vihar Scheme: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहली बार लैंड पूलिंग आधारित आवासीय योजना “सौमित्र विहार” सितंबर में शुरू की जाएगी। यह योजना न्यू जेल रोड Lucknow पर विकसित हो रही है और इसे आवास विकास परिषद संचालित कर रहा है। योजना से पहले, अगस्त महीने में परिषद अपने पुराने अपार्टमेंट्स में खाली पड़े लगभग 2500 फ्लैटों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करेगा। यह निर्णय मंगलवार को परिषद अध्यक्ष पी. गुरु प्रसाद की अध्यक्षता में हुई 272वीं बोर्ड बैठक में लिया गया।

सौमित्र विहार योजना राज्य की पहली ऐसी योजना होगी, जो पूरी तरह से लैंड पूलिंग मॉडल पर आधारित है। इसमें जिन किसानों की जमीन ली गई है, उन्हें पहले रेरा के निर्देशानुसार लॉटरी प्रक्रिया से प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। रेरा ने इस कारण योजना का पंजीकरण अस्थायी रूप से रोका हुआ है। परिषद ने किसानों की सूची तैयार कर ली है और जल्द ही प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी।

सचिव नीरज शुक्ला के अनुसार, लखनऊ के वृंदावन, अवध विहार, पारा और विकासनगर क्षेत्रों में बने लगभग 2500 फ्लैट अभी भी खाली हैं। प्रदेशभर में यह संख्या 11 हजार से अधिक है, जिसमें नोएडा और गाजियाबाद भी शामिल हैं। इन सभी के लिए पंजीकरण अगस्त में खोले जाएंगे।

भूतपूर्व सैनिकों को अब केवल व्यावसायिक भूखंड ही नहीं, बल्कि आवासीय योजनाओं में भी 3% छूट देने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। साथ ही, ईडब्ल्यूएस श्रेणी में बचे 116 मकानों का आवंटन अगस्त के पहले सप्ताह में हो सकता है।

Lucknow परिषद ने पूरे प्रदेश में एलडीए की तर्ज पर बिल्डिंग बाईलॉज भी लागू कर दिए हैं। साथ ही आशुलिपिक पद के लिए टंकण गति की शर्त को भी संशोधित किया गया है—अब इसे 100-80 शब्द प्रति मिनट से घटाकर 80-25 कर दिया गया है। लिपिकीय वर्ग में नई नियमावली के अनुसार भर्तियां की जाएंगी।

बैठक में तीन रिटायर्ड इंजीनियरों—नारायण प्रसाद, सुनील कुमार सिंह और दिनेश पाल—के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने का निर्णय लिया गया, जो अवैध निर्माण और भ्रष्टाचार के मामलों में प्रथमदृष्टया दोषी पाए गए हैं।

बांदा, चित्रकूट, वाराणसी और उन्नाव में भी नई आवासीय योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें लैंड पूलिंग के जरिए हजारों प्लॉट विकसित किए जाएंगे। वहीं, आगरा में सिकंदरा योजना की जमीन इंटेलिजेंस ब्यूरो को आवंटित की गई है।

यह योजना प्रदेश में आवास व्यवस्था को एक नई दिशा दे सकती है।